नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै या दिवशी बिहारमधील अररिया जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय यांच्या निलंबनावर बिहार सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्यायाधीश राय यांनी एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी एका दिवसात पूर्ण केली होती, तसेच अन्य एका प्रकरणी ६ दिवसांत आरोपीला दोषी ठरवत त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. यामुळे बिहार उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश राय यांना निलंबित केले होते. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायाधीश राय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारत बिहार सरकारला नोटी पाठवली आहे. या प्रकरणी लवकरच पुढील सुनावणी होणार आहे.
या याचिकेत न्यायाधीश राय यांनी म्हटले आहे, ‘मला पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात आहे. माझ्याविषयी पूर्वग्रह आहे.’ यासह त्यांनी या याचिकेत जिल्हा न्यायपालिकेच्या मूल्यांकन प्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
एका दिवसात सुनावणी पूर्ण करून त्याच दिवशी आरोपीला शिक्षा देणे अयोग्य ! – उच्च न्यायालय
दुसरीकडे पाटणा उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश राय यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करतांना म्हटले होते, ‘‘एका दिवसात सुनावणी पूर्ण करून त्याच दिवशी आरोपीला शिक्षा देणे अयोग्य आहे. खटले प्रलंबित रहाणे, ही एक समस्या आहे, तर प्रकरणांविषयी असलेला दृष्टीकोन, हे वेगळे सूत्र आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यावर त्याच दिवशी निकाल देणे अपेक्षित नाही. याने न्यायाची थट्टा होईल. याद्वारे दोषी व्यक्तीला आवश्यक तो वेळ आणि संधी दिली जात नाही.’’
संपादकीय भूमिकाएका दिवसात बलात्काराची सुनावणी पूर्ण करणे आणि अन्य एका प्रकरणात ६ दिवसांत दोषीला मृत्यूदंड देणे, यांमुळे न्यायाधिशांवर झाली होती कारवाई ! |