इच्छाशक्ती असल्यास काय होऊ शकते, याचेच हे उदाहरण ! असेच सर्व भाजपशासित राज्यांनी करावे, असेच हिंदूंना वाटते ! तसेच आतापर्यंत असे का करता आले नाही, याचाही विचार व्हायला हवा !
धर्मसंसदेमुळे कारागृहात गेलेल्या माझ्या सहकार्‍यांसाठी संघर्ष करण्यासाठी हिंदु समाजाने साथ दिली नाही. हिंदु समाजाच्या योध्यांची स्थिती वाईट होत आहे.
वर्ष १९८८ मध्ये झालेल्या एका वाहन अपघाताच्या वेळी सिद्धू यांनी एका व्यक्तीला मारहाण केल्याने त्याचा मृत्यू झाला होता.
पाकिस्तानी नागरिकाने उत्तरप्रदेशातील काही भू-भाग मुख्तार बाबा नावाच्या व्यक्तीला विकला होता. कागदपत्रांमध्ये भूमीचा हा भाग मंदिर परिसर म्हणून नोंद आहे. मुख्तार बाबा एकेकाळी या मंदिर परिसरात सायकल दुरुस्तीचे दुकान चालवत होता.
देहली, पाटलीपुत्र आणि गोपालगंज येथील ठिकाणांवर धाडी ! यादव यांनी काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपदी असतांना लोकांना नोकर्‍या देण्यासाठी लाच म्हणून भूखंड स्वीकारल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे.
या जोडीलाच वाहन ‘ओव्हरलोडेड’, म्हणजे अतिरिक्त भार वाहून नेत असेल, तर चालकाला २० सहस्र रुपये एवढा दंडही होऊ शकतो. यासह चालकाला प्रति टन २ सहस्र रुपयांचा अतिरिक्त दंडही भरावा लागू शकतो.
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांच्या घराजवळ अवैध बांधकाम चालू असेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? उद्या आतंकवादी यांच्या घराजवळ काही घातपात करतील, तर पोलीस आणि प्रशासन काय करणार आहे ?
अशी घरे सरकारी भूमीवर बांधेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? अशाच प्रकारे राज्यात अन्यत्र सरकारी भूमीवर अवैध बांधकामे झाली असतील, तर त्यांच्यावर अतिक्रमण करणार्‍यांनी कुठेतरी दगडफेक केल्यानंतरच कारवाई होणार आहे का ?
औरंगजेबाने काशी विश्‍वेश्‍वर मंदिराचा काही भाग पाडून तेथे ज्ञानवापी मशीद उभी केली; मात्र ते तेथील धार्मिक स्वरूप पालटू शकले नाहीत; कारण तेथे शृंगारगौरी, भगवान श्री गणेश आणि अन्य हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्ती आजही आहेत. त्यामुळे ही जागा मशीद नाही, अशी माहिती हिंदु पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.
काशी विश्‍वनाथाचे मंदिर पाडून तेथे ज्ञानवापी मशीद बांधण्यात आली, हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. तरीही गेली साडेतीन शतके मुसलमान ही जागा हिंदूंना देत नाहीत आणि आजही ते सर्वेक्षणातून सिद्ध झाल्यानंतरही त्याला न्यायालयात जाऊन विरोध करत आहेत.