ठाणे येथे धार्मिक स्थळापासून २०० मीटर अंतरापर्यंत ध्वनीवर्धक लावणे, तसेच मिरवणुका आणि घोषणा यांवर बंदी !

बहुसंख्य असूनही धर्मांधांमुळे हिंदूंना असे निर्बंध सहन करावे लागणे, ही लोकशाहीच थट्टाच होय. मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या जगातील एकातरी देशात त्यांच्यावर असे निर्बंध लादले जातील का ?

राज ठाकरे यांच्या विरोधात शिराळा (जिल्हा सांगली) प्रथमवर्ग न्यायालयाचा अटक वॉरंट !

राज ठाकरे यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ शिराळा तालुक्यातील शेडगेवाडी येथील मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी बंद पुकारला.

हिंदु प्रेयसीची निर्घृण हत्या करून मृतदेह नाल्यात फेकणार्‍या धर्मांधाला अटक !

‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून करण्यात येणार्‍या हिंदु युवतींच्या हत्यांविषयी पुरोगामी आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी गप्प का ?

(म्हणे) ‘बळजोरीने भोंगे काढल्यास आम्ही मशिदींना संरक्षण देऊ !’ – रामदास आठवले

मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे हटवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. असे असतांना  लोकप्रतिनिधींकडून मशिदींना संरक्षण देणे, हा न्यायालयाचा अवमानच नव्हे का ?

शेवटचा एक दिवस शिल्लक; भोंगे बंद झालेच पाहिजेत ! – मनसे

हनुमान चालिसा लावणार म्हणजे लावणारच ! शेवटचा १ दिवस शिल्लक आहे.

चीनमध्ये कोरोनामुळे २६ शहरांत दळणवळण बंदी

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या वृत्तपत्राचे माजी संपादक डेंग यूवेन यांच्या मते, नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी जिनपिंग कोरोनाविषयी बोलणे टाळत आहेत.

ताजमहालात पूजा करण्यासाठी गेलेले महंत परमहंस दास पोलिसांच्या कह्यात !

ताजमहाल ही हिंदूंची वास्तू आहे. याविषयीचे असंख्य पुरावे समोर आले आहेत. असे प्रकार रोखायचे असतील, तर अशा वास्तूंचे खरे स्वरूप समोर आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत !

बरेली (उत्तरप्रदेश) येथे लव्ह जिहाद्याकडून अल्पवयीन हिंदु मुलीवर बलात्कार

हिंदु मुलीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार्‍या जिहाद्यांना आजन्म कारावासात ठेवा !

आवश्यकता वाटल्यास राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करणार ! – पोलीस महासंचालक

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भाषणाचे अन्वेषण संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त करणार असून आवश्यकता वाटल्यास त्यांच्यावर आजच कारवाई करण्यात येईल. याविषयीची कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहे, अशी माहिती राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी ३ मे या दिवशी दिली.

मुसलमान पुरुषांना बहुविवाह करण्यास मान्यता देऊ नये ! – देहली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

यावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ ऑगस्टला होणार आहे.