नागपूर येथे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आय.आय.एम्. संस्थेच्या इमारतीचे उद्घाटन !
मिहान येथे आय.आय.एम्. संस्थेची भव्य इमारत उभारण्यात आली आहे. ८ मे या दिवशी या इमारतीचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
राज्यातील ७६४ अनधिकृत शाळांची माहिती सरकारने त्वरित प्रसिद्ध करावी !
प्रशासनाने स्वतःहून अनधिकृत शाळांची सूची घोषित करून तिला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांची हानी आणि मनस्ताप टळू शकतो !
बनावट आणि खोटे दाखले देणाऱ्या पुण्यातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई केव्हा ? – नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाची मागणी
अशी मागणी का करावी लागते ? महसूल विभाग स्वतःहून यामध्ये पुढाकार का घेत नाही ?
कोल्हापूर खंडपीठासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात सकारात्मक चर्चा !
‘मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन करावे यासाठी शासन सकारात्मक आहे’, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिष्टमंडळासमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितले होते.
स्वीस टेलिफिल्ममध्ये भारतीय शेतकऱ्यांची खाद्यसंस्कृती, कुटुंब आचार, कला आणि सार्वजनिक व्यवहार यांचे चित्रण करण्यात येणार !
परदेशातील महिला येऊन विदर्भातील शेतकरी कुटुंबाची माहिती घेते; मात्र येथील लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांची अशी माहिती घेऊन तिचा जगात प्रचार करावा, असे कधीच का सुचले नाही ?
अन्न वाया जाऊ न देण्याचा धडा मुलांना शाळेत शिकवण्यात येणार !
‘अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे’, ही हिंदु धर्माने दिलेली शिकवण आहे. हिंदू हे विसरल्याने त्यांना त्याचे शिक्षण द्यावे लागते, हे हिंदूंना लज्जास्पद !
उत्तराखंडमधील हरिद्वारच्या धार्मिक स्थळांसमवेत ६ रेल्वेस्थानकांना बाँबने उडवण्याची ‘जैश-ए-महंमद’ची धमकी !
हिंदूंची धार्मिक स्थळे ही नेहमीच आतंकवादी संघटनांची लक्ष्य राहिली आहेत. हे उघड सत्य असतांना ‘आतंकवादाला धर्म नसतो’, असे म्हणणे ही शुद्ध थाप आहे, हे लक्षात घ्या !
डॉलरच्या रूपात भारतीय रुपयाने गाठला नीचांक !
बाजारात अमेरिकी चलनाचे मूल्य वधारल्याने भारतीय रुपयाचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाले. एका डॉलरच्या तुलनेत ७७.४२ रुपयांपर्यंत भारतीय रुपया खाली घसरला होता.
शाहीनबाग (देहली) येथे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला स्थानिकांचा विरोध
अवैध बांधकाम करायचे आणि त्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला विरोध करायचा, अशा कायदाद्रोह्यांवर कारवाई होणे आवश्यक !
केंद्र सरकार देशद्रोह कायद्याचा फेरविचार करणार !
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘१२४ अ’च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.