भारताचे आण्विक सामर्थ्य वाढण्यासाठी फ्रान्स करणार साहाय्य
भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ‘स्थायी’ सदस्य मिळण्यासाठी फ्रान्सचा पाठिंबा !
शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी क्षमा मागावी ! – नितीन चौगुले, श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान
खर्‍या सूत्रधारांवर कारवाई होण्यासाठी आम्ही राज्यभर मोर्चे काढणार आहोत, अशी माहिती श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानचे संस्थापक नितीन चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणातून पू. संभाजीराव भिडेगुरुजी यांचे नाव वगळले !
पू. भिडेगुरुजी यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसतांना पोलिसांकडून जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर खोटे गुन्हे नोंद केले गेले. असे खोटे गुन्हे नोंद करणार्‍या पोलिसांवर शासनाने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे !
(म्हणे) ‘कोरेगाव-भीमा प्रकरणी भिडेगुरुजी यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी !’ – रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री, भारिप
पोलिसांनी अन्वेषण केलेले असूनही केवळ राजकीय स्वार्थापोटी पू. भिडेगुरुजींवरील कारवाईचा अट्टाहास करणे अयोग्य आहे, हा पराकोटीचा द्वेषच नव्हे का ?
मुंबईतील २६ मशिदींत पहाटेची अजान भोंग्याविना होणार !
ज्या मशिदींवर भोंगा लावण्यात येईल, त्या मशिदीच्या जवळील मंदिरांवर दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसा लावण्याचे आवाहन राज ठाकरे यांनी केले आहे.
कर्नाल (हरियाणा) येथे ४ खलिस्तानी आतंकवाद्यांना मोठ्या शस्त्रसाठ्यासह अटक !
पुन्हा मोठ्या प्रमाणात चालू झालेली खलिस्तानी आतंकवाद्यांची वळवळ ठेचून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलणे आवश्यक !
मी कोणताही नवीन पक्ष स्थापन करणार नाही ! – प्रशांत किशोर, निवडणूक रणनीतीकार
बिहारला आगामी काळात आघाडीच्या राज्यांच्या सूचीमध्ये यायचे असेल, तर त्यासाठी नवा विचार आणि नव्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
नागपूर येथे अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणार्‍या दोघा भोंदूबाबांना अटक !
समाजात ९८ टक्के संत भोंदू आहेत. धर्मशिक्षणाअभावी भोंदू लोक ओळखता येत नसल्याने अनेक हिंदू त्यात फसतात आणि अनेकांना अत्याचारांना सामोरे जावे लागते.
‘तुम्ही तृणमूल काँग्रेसचे दलाल असून आम्ही तुमच्यावर थुंकतो !’
काँग्रेस समर्थक अधिवक्त्यांकडून काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम् यांचा विरोध
देहलीतील धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांवर कारवाई करण्यास केंद्र सरकारला सांगावे !
देहली राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील भोंगे काढण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आल्यावर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाकडून त्याला सहमती दर्शवण्यात आली आहे.