इतर मागासवर्गीय समाजाची मते मिळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील त्यांचे आरक्षण पुन्हा प्राप्त करणे राज्यशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार होते; मात्र या सर्व परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी अडचण निर्माण झाली आहे.