इतर मागासवर्गीय समाजाविषयीची सखोल माहिती महाराष्ट्र शासनाला देण्यास केंद्रशासनाचा नकार !

मुंबई – प्रशासकीय कारणे आणि माहितीमधील त्रुटी अशी कारणे देत इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी सखोल माहिती (इम्पीरिकल डाटा) महाराष्ट्र शासनाला देण्यास केंद्रशासनाने नकार दिला आहे. याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र केंद्रशासनाकडून सर्वाेच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. यावर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ४ आठवड्यांचा कालावधी मागण्यात आला आहे.

१. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला असलेले आरक्षण न्यायालयाने रहित केले आहे. याविषयी न्यायालयाने राज्यशासनाला इतर मागासवर्गीय समाजाविषयीची सखोल माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत; मात्र ही माहिती राज्यशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने केंद्रशासनाकडे या माहितीची मागणी केली होती; मात्र केंद्रशासनाने ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

२. महाराष्ट्रात येऊ घेतलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी इतर मागासवर्गीय समाजाचे रहित करण्यात आलेले आरक्षण मिळाल्यास निवडणुकीत महाविकास आघाडीला लाभ होऊ शकतो.

३. केंद्रशासनाकडून माहिती मिळत नसल्याने राज्यशासनाने इतर मागासवर्गीय आयोगाला त्या समाजाच्या सद्यस्थितीची सखोल माहिती गोळा करण्याचा आदेश दिला; मात्र कोरोनामुळे माहिती गोळा करण्यास अडचणी येत आहेत. राज्यशासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेण्याचा आदेश दिला.

४. इतर मागासवर्गीय समाजाची मते मिळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील त्यांचे आरक्षण पुन्हा प्राप्त करणे राज्यशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार होते; मात्र या सर्व परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी अडचण निर्माण झाली आहे.