केरळ उच्च न्यायालयाने लक्षद्वीपच्या शाळांमधील माध्यान्ह भोजनातून मांसाहारी पदार्थ हटवण्याच्या विरोधात केलेली याचिका फेटाळली !

मे २०२१ मध्ये लक्षद्वीप प्रशासनाने दिले होते आदेश !

आता साम्यवादी, निधर्मी आदींनी न्यायालयाचे भगवेकरण झाल्याचा आरोप करण्यास आरंभ केल्यास आश्चर्य वाटू नये ! – संपादक

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – लक्षद्वीपच्या शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनातून मांसाहारी पदार्थ हटवण्याच्या, तसेच दुग्धालये (‘डेअरी फार्म’) बंद करण्याच्या लक्षद्वीप प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली होती. न्यायालयाने ती फेटाळून लावत ‘प्रशासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही’, असे स्पष्ट केले आहे.

Kerala HC dismisses plea against removal of meat from Lakshadweep’s midday meal menu https://t.co/QVLT1hNdGR

— Zyite.news (@ZyiteGadgets) September 17, 2021

लक्षद्वीप प्रशासनाने २१ मे २०२१ या दिवशी केंद्रशासित प्रदेशातील शाळांच्या माध्यान्ह भोजनाच्या अन्नपदार्थांच्या सूचीतून मांसाहारी पदार्थ हटवले होते. तसेच तेथील दुग्धालयांना बंद करण्याचे आदेशही दिले होते. या विरोधात केरळमधील साम्यवादी सरकार, तसेच देशभरातील निधर्मींनी गरळओक करत ‘लक्षद्वीपच्या संस्कृतीवर आघात करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडून लक्षद्वीपच्या भगवेकरणाचा प्रयत्न चालवण्यात येत आहे’, असे आरोप केले होते. प्रशासनाच्या या आदेशांच्या विरोधात लक्षद्वीप बार असोसिएशनचे अधिवक्ता अजमल अहमद यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. केरळचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस्. मणिकुमार आणि न्यायमूर्ती शाजी पी. चाली यांच्या खंडपिठाने ही याचिका फेटाळून लावली.