कुंभवडे गावातील हेळेवाडी-गावठणवाडी रस्ता पहिल्याच पावसात उखडला !
ठेकेदारासह या निकृष्ट कामाला बांधकाम विभागातील अधिकारीही तेवढेच उत्तरदायी आहेत !
श्रीपाद नाईक यांनी पर्यटन, बंदरे, जहाजोद्योग आणि जलमार्ग खात्यांच्या राज्यमंत्रीपदाचा पदभार सांभाळला
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या या फेररचनेनंतर श्रीपाद नाईक यांच्याकडे पर्यटन, बंदरे, जहाजोद्योग आणि जलमार्ग खात्यांचे राज्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले आहे.
११ आणि १२ जुलै या दिवशी मुसळधार पावसाची शक्यता
बंगालच्या खाडीत कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने गोव्यात ९ आणि १० जुलै या दिवशी पाऊस
किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यावरून पणजी आणि मडगाव येथे झालेल्या जनसुनावणीत गोंधळ !
आराखड्याला स्थानिक मासेमार आणि पर्यावरणवादी यांचा विरोध सरकारच्या हेतूविषयी प्रश्नचिन्ह
‘सनबर्न’सारखे कार्यक्रम राबवण्यासाठी मांद्रे येथे ‘मनोरंजन ग्राम’ प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा प्रयत्न झाल्यास स्वस्थ बसणार नाही ! – शिवसेना
नियोजित भूमीत स्थानिकांना अंधारात ठेवून कायदेशीर प्रक्रिया न करताच घिसाडघाईने ‘मनोरंजन ग्राम’ प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.
‘सनबर्न’च्या आयोजकांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी १ दशकाचा कालावधी उलटल्यानंतर झाली वसूल !
‘सनबर्न’कडून केवळ थकबाकी नव्हे, तर गेल्या १० वर्षांतील त्यावरील व्याजही शासनाने वसूल करायला हवे !
देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याने केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !
ब्रह्मांडांमधील अन्य ग्रहांवरही जीव ! – नासाचे प्रमुख बिल नेल्सन
हिंदु धर्मशास्त्रानुसार अनंत कोटी ब्रह्मांड असून तेथे पृथ्वीसारखी जीवसृष्टी आहे. याची माहिती उच्चकोटीच्या संतांना आहे. ते अशा जीवसृष्टी असणार्‍या ग्रहांवर सूक्ष्मदेहाने जाऊनही येतात. याची विविध उदाहरणे धर्मग्रंथात उपलब्ध आहेत.
ब्रिटनमधील ‘केर्न एनर्जी’ आस्थापनाला भारताच्या पॅरिसमधील अब्जावधी रुपयांच्या २० मालमत्ता कह्यात घेण्याचा फ्रान्स न्यायालयाचा आदेश !
‘केर्न एनर्जी’ या ब्रिटनमधील आस्थापनाने भारताच्या विरोधात फ्रान्समध्ये प्रविष्ट केलेला खटला जिंकला आहे. त्यामुळे फ्रान्सच्या न्यायालयाने भारताच्या पॅरिसमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २० मालमत्ता या आस्थापनाला कह्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे.
WhatsApp च्या गोपनीयतेच्या धोरणावर आम्ही सध्या स्वेच्छेने बंदी घातली आहे ! – WhatsApp ची देहली उच्च न्यायालयात माहिती
यातून व्हॉट्सअ‍ॅपचा उद्दामपणा दिसून येतो ! ‘व्हॉट्सअ‍ॅपच्या गोपनीयतेच्या धोरणावर सरकारने आक्षेप घेतला असून तो आम्ही परेच्छेने तात्पुरता मान्य करत आहोत’, असेच या आस्थापनाला यातून सुचवायचे आहे !