ब्रिटनमधील ‘केर्न एनर्जी’ आस्थापनाला भारताच्या पॅरिसमधील अब्जावधी रुपयांच्या २० मालमत्ता कह्यात घेण्याचा फ्रान्स न्यायालयाचा आदेश !

पूर्वलक्षी करापोटी आस्थापनाकडून भारताने घेतलेले पैसे परत न केल्याचे प्रकरण

पॅरिस (फ्रान्स) – ‘केर्न एनर्जी’ या ब्रिटनमधील आस्थापनाने भारताच्या विरोधात  फ्रान्समध्ये प्रविष्ट केलेला खटला जिंकला आहे. त्यामुळे फ्रान्सच्या न्यायालयाने भारताच्या पॅरिसमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २० मालमत्ता या आस्थापनाला कह्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे. प्रत्येक मालमत्ता अनुमाने १७६ कोटी रुपयांची आहे. ‘फ्रेंच न्यायालयाचा आदेश मिळालेला नाही. हा आदेश हाती आल्यानंतर योग्य ते कायदेशीर उपाय केले जातील,’ असे भारताच्या अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

१. भारत सरकारने ‘केर्न एनर्जी’ आस्थापनाकडून १० सहस्र २४७ कोटी रुपये पूर्वलक्षी कर (मागील दिनांकापासून आतापर्यंत आकारलेला कर) घेतला होता. तसेच व्याज आणि आस्थापनाची पुनर्रचना केली म्हणून दंडही लावला होता.

२. याविरोधात ‘केर्न एनर्जी’ने आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये आव्हान दिले होते. ३ सदस्यांच्या आंतरराष्ट्रीय लवादाने (यात एक भारतीय न्यायाधीश होते) गेल्या वर्षी डिसेंबर मासामध्ये ‘केर्न’वर पूर्वलक्षी प्रभावाने लावण्यात आलेला कराचा निर्णय रहित केला आणि डिव्हिडंड अन् कर परतावा यांची परतफेड करण्यास भारताला सांगितले.

३. भारताने हा आदेश मानला नाही. त्यामुळे ‘केर्न’ने भारताकडून वसूल करण्याच्या रकमेसाठी विविध देशांत याचिका प्रविष्ट केल्या. त्यांपैकी फ्रान्सच्या एका न्यायालयाने केर्न आस्थापनाला भारत सरकारकडून भरपाई म्हणून मागितलेल्या रकमेच्या वसुलीचा एक भाग म्हणून पॅरिसमधील भारत सरकारच्या मालकीच्या २० सरकारी मालमत्ता कह्यात घेण्याचा आदेश दिला.