किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यावरून पणजी आणि मडगाव येथे झालेल्या जनसुनावणीत गोंधळ !

आराखड्याला स्थानिक मासेमार आणि पर्यावरणवादी यांचा विरोध  सरकारच्या हेतूविषयी प्रश्नचिन्ह

पणजी, ८ जुलै (वार्ता.) – गोव्याच्या किनारपट्टी विकासासाठी विविध प्रकारच्या क्षेत्रांमधल्या विकासाचे आराखडे निश्चित करण्यासाठी गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यावरील जनसुनावणी ८ जुलै या दिवशी दक्षिण गोव्यासाठी मडगाव येथील ‘एस्.जी.पी.डी.ए.’ मैदान, तर उत्तर गोव्यासाठी पणजी येथील ‘कांपाल परेड’ मैदान येथे झाल्या. या दोन्ही ठिकाणी जनसुनावणीला गोंधळात प्रारंभ झाला, तसेच विविध नियमांमुळे प्रश्न मांडण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत होता. जनसुनावणीच्या वेळी प्रामुख्याने मासेमारी क्षेत्र, पारंपरिक मासेमार व्यावसायिकांचे अधिवास, जलजीवन, खाजन क्षेत्र आदींविषयी सूचना आल्या. आराखड्याला स्थानिक मासेमार आणि पर्यावरणवादी यांचा विरोध आहे, तसेच या वर्गांकडून सरकारच्या हेतूविषयी प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पणजी येथे जनसुनावणीत सहभागी झालेल्यांना ते बसल्या ठिकाणाहून बोलण्यास सांगण्यात आले आणि त्यांना बोलण्यासाठी ‘पोडियम’ देण्यात आला नाही. मडगाव येथे स्थळाच्या बाहेर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी आलेल्यांच्या मोठ्या रांगा दिसून आल्या. या ठिकाणी ‘ऑनलाईन’ नोंदणी केलेल्यांना पुनश्च नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले. या वेळी उपस्थितांनी वक्त्यांना त्यांची पाळी येण्यासाठी घंटोन्घंटे वाट पहावी लागू नये, यासाठी सर्व वक्त्यांना ठराविक वेळा ठरवून कार्यक्रमस्थळी बोलण्याची विनंती करण्यात आली होती.

गोव्यात सिद्ध झालेला ‘किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा’ मसुदा स्थानिक मासेमारांच्या विरोधात आहे. यासाठी हा मसुदा त्वरित रहित करून गावात येऊन पहाणी करून नव्याने मसुदा सिद्ध करण्याची मागणी मडगाव येथील जनसुनावणीच्या वेळी करण्यात आली. या वेळी ‘बंदर अखत्यारित क्षेत्र’ हे कलम रहित करण्याचीही मागणी करण्यात आली. किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्याचा मसुदा सिद्ध करतांना त्यात ‘प्रादेशिक आराखडा’ समाविष्ट न करून कायद्याची पायमल्ली केल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला, तसेच मसुदा सिद्ध करतांना मासेमारी वस्त्या, मासे पैदास करण्याची भूमी, भरतीची भूमी आदी दाखवण्यात आले नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेपामुळे किनारपट्टीच्या अनेक भागांतील विविध क्षेत्रांमध्ये अतिक्रमण झाल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.