हे म्हणजे कायदा हातात घेण्याचा प्रकार ! प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वठणीवर आणण्याचे दायित्व सरकारचे नाही का ? असे सल्ले देण्याऐवजी केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रशासन लोकाभिमुख कसे होईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
तृणमूल काँग्रेसने दक्षिण २४ परगणामधील भानगर भागातील इच्छुक नेते अराबूल इस्लाम यांना विधानसभेच्या निवडणुकीचे तिकीट नाकारल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्याच कार्यालयाची जाळपोळ केली.
मंदिराला लागणार्‍या पैशांपेक्षा अधिक गोळा झालेल्या रकमेचा व्यय देशातील जीर्णावस्थेत असलेल्या प्राचीन आणि मोठ्या मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी करावा, तसेच हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यासाठी धर्मशिक्षण देणारी केंद्रे उघडावीत, असेच हिंदूंना वाटते !
बंगालमधील मंत्री अशा प्रकारची धमकी देतात, याचा अर्थ तेथे तृणमूल काँग्रेसची हुकूमशाही आहे ! याविरोधात लोकशाहीचे तथाकथित पुरस्कर्ते असणारे निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी पक्ष, संघटना, बुद्धीवादी तोंड उघडत नाहीत !
शासनस्तरावर प्रतिवर्षी भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी केले जाणारे प्रयत्न किती तकलादू आहेत, हे लक्षात येते, तसेच प्रतिवर्षी शासकीय कार्यालयातून दिली जाणारी भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयीची शपथ, हाही एक ‘फार्स’ असल्याचे स्पष्ट होते !
कोरोनाबाधित रुग्ण वाढत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य खात्याने गोव्यासह एकूण ७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना कोरोनाच्या चाचण्या वाढवणे, रुग्णांचा शोध घेणे आणि लसीकरण करणे यांवर भर देण्याचा आदेश दिला आहे.
कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहातून ५ मार्च या दिवशी सायंकाळी पलायन केल्याचा संशय असलेले दोघे कैदी (बंदीवान) उपेंद्र नाईक आणि हुसेन कोयडे या दोघांना ५ मार्चला मध्यरात्री ३.३०च्या सुमारास कह्यात घेण्यात आले.
शेती ही शाश्‍वत आहे. कोरोनाच्या संकटात शेतकर्‍यांनी केवळ दोन घास दिले नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे कामही केले. याचा विचार करून कोकणातील युवकांनी शेतीच्या व्यवसायाकडे वळावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
कामाचा ताण, वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याकडून छळवणूक, आरोग्यविषयक समस्या किंवा मानसिक तणाव आदींमुळे टोकाची भूमिका घेऊन गोव्यात काही पोलीस कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे.
