आज धर्मादाय विभागाचे प्रलंबित शुल्क भरण्यासाठी मंदिरांच्या मुदत ठेवी मोडण्याचा आदेश देणारे सरकार उद्या सरकारी योजनांसाठी आवश्यक असणारा निधी मंदिरांच्या तिजोरीतून घेण्यासाठीही मागेपुढे पहाणार नाहीत.