संपादकीय : नक्षलवादाचा नायनाट आवश्यक !

जगातील सर्वांत वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असणारा आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला लोकशाही देश असल्याने भारतामध्ये भविष्यातील महासत्ता बनण्याची क्षमता आहे. असे असले, तरी भारताला त्याच्या सुरक्षेसाठी अनेक धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशाच एका धोक्यांपैकी एक म्हणजे नक्षलवाद ! नक्षलवाद ही भारतातील कडव्या साम्यवादी संघटनांनी चालवलेली सशस्त्र चळवळ आहे. ‘गरीब शेतमजूर आणि आदिवासी यांच्या दुर्दशेस सरकारचे भांडवलशाही धोरण कारणीभूत असून त्याचा विरोध माओने दाखवून दिलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गानेच करता येईल’, ही नक्षलवाद्यांची विचारसरणी आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे झालेले विभाजन आाणि माओवादी, तसेच लेनिनवादी गट बाहेर पडल्यानंतर उद्भवलेल्या संघर्षातही नक्षलवादाचे मूळ आहे, असे मानले जाते. चारू मुजुमदार आणि कानू सन्याल यांनी सरकारी यंत्रणेच्या विरोधातील उठावाचे नेतृत्व केले होते. नक्षलबारी गावात चारू मुजूमदार यांनी तेथील जमीनदारांच्या विरोधात आंदोलन केले होते. या आंदोलनालाच पुढे ‘नक्षलवाद’ असे संबोधले जाऊ लागले. ७० च्या दशकात या आंदोलनाने अत्यंत उग्र रूप धारण केले. सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे ही चळवळ उदयाला आली. सध्या नक्षलवादी गट आणि समविचारी संघटना (उदा. आंध्रप्रदेशातील ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’) भारताच्या २० राज्यांतील २२० जिल्ह्यांत कार्यरत असून त्यांच्या कारवाया भारताच्या आदिवासीबहुल भागांत केंद्रित झाल्या आहेत. भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या माहितीनुसार देशात २० सहस्र सशस्त्र नक्षलवादी आणि ५० सहस्र सक्रीय नक्षली कार्यकर्ते असून त्यांचे लक्षावधी समर्थक आहेत. नक्षलवाद्यांची चळवळ दडपण्याचा पोलिसांकडून अनेकदा प्रयत्न झाला. गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक गट सिद्ध झाले. मध्य भारतातील अनेक भागांत त्यांनी त्यांचे अस्तित्व प्रस्थापित केले आहे. झारखंड, बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांत या चळवळीचा मोठा प्रभाव आहे. नक्षलवादी आणि प्रशासन यांच्या संघर्षांत आतापर्यंत ६ सहस्रांहून अधिक लोक ठार झाले आहेत.

अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोका !

नक्षलवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे. नक्षलवाद अर्थव्यवस्था, सुरक्षा आणि परराष्ट्र व्यवहार, तेथील नागरिक आणि कायद्याचे राज्य यांसह अनेक क्षेत्रांवर परिणाम करतो. काही वर्षांपूर्वी छत्तीसगड राज्यातील सुकमा येथे नक्षलवादी आक्रमणात २५ सैनिक हुतात्मा झाले होते. याच राज्यातील दंतेवाडा येथे झालेल्या नक्षलवादी आक्रमणात ७६ सैनिक हुतात्मा झाले होते. वर्ष १९५० नंतर सुरक्षा दल आणि पोलीस यांच्यावर नक्षलवाद्यांकडून सातत्याने आक्रमणे होत आहेत. आतापर्यंत अनेक मोठ्या घटना आणि तुरळक चकमकींमध्ये सहस्रो सैनिकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले आहेत. नक्षलवादाच्या समस्येवर बोलतांना भारतीय पोलीस सेवेतील माजी वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश सिंह म्हणाले, ‘‘गृह मंत्रालयातील अनेक सह-सचिव दर्जाचे अधिकारी असे आहेत, जे कधीच छत्तीसगड किंवा झारखंड येथे गेलेलेही नाहीत. केवळ कागदावरच नक्षलवादाची समस्या हाताळण्याचा त्यांचा अनुभव आहे. नक्षलवादी चळवळ संपुष्टात आली आहे, असा दावा हे अधिकारी अगदी सहजपणे करतात. गेल्या वर्षात एवढ्याच घटना घडल्या, इतके लोक मारले गेले, नक्षलवादी चळवळीचा भौगोलिक विस्तार अल्प होत आहे, अशीच विधाने हे लोक करत रहातात.’’

सर्वपक्षीय सरकारांना आलेले अपयश !

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे होऊनही सर्वपक्षीय सत्ताधार्‍यांना नक्षलवाद्यांचा संपूर्ण नायनाट करता आलेला नाही. दंडकारण्यात फोफावलेला नक्षलवाद रोखण्यात काँग्रेस सरकारला अपयश आले होते. नक्षलवादी चळवळ म्हणा अथवा माओवादी, देशासाठी घातक ठरणारे, देशाचे तुकडे करणारा आतंकवाद हा काँग्रेसच्या काळातच फोफावला आहे. ईशान्येतील बंडखोर, काश्मीर आणि पंजाब राज्यांतील आतंकवाद, नेपाळच्या सीमेपासून ते आंध्रप्रदेशपर्यंत माओवाद्यांचा ‘रेड कॉरिडोर’ काँग्रेसच्या काळातच वाढला, ही वस्तूस्थिती आहे. ‘काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकार चालवण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी स्थापन केलेल्या घटनाबाह्य राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेत नक्षलवादाचे समर्थन करणारे बुद्धीजीवी होते’, असा आरोप केला जायचा. कॉम्रेड सुरेंद्र नावाच्या माओवाद्याने कॉम्रेड प्रकाशला लिहिलेल्या पत्रात काँग्रेसच्या एका नेत्याचा दूरभाष क्रमांक होता’, असा आरोपही झाला आहे. देशद्रोहाच्या आरोपात दोषी धरण्यात आलेले नक्षलवादी विचारसरणीचे डॉ. विनायक सेन यांची योजना आयोगावर नियुक्ती करण्यात आली होती. या गोष्टी विचार करण्यासारख्या आहेत. नक्षलवादाला गांभीर्याने न घेतल्याने त्या वेळी छत्तीसगढ, आंध्रप्रदेश, झारखंड आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागांत नक्षल चळवळीने स्वतःचे बस्तान पक्के केले होते. आदिवासींच्या अशिक्षितपणाचा लाभ घेत त्यांना बळजोरीने नक्षल चळवळीकडे ओढले गेले. त्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या नावाखाली नक्षलवाद्यांनी कितीतरी निष्पाप लोकांचा बळी घेतला. नक्षलवाद्यांच्या या चळवळीने कित्येक मुलांचा आधार हिरावला. अतिशय निर्घृण पद्धतीने हत्या करून दुर्गम भागांतील लोकांमध्ये दहशत निर्माण केली. परिणामी या भागांतील विकास खोळंबला आणि लोक नक्षलवाद्यांच्या दहशतीखाली जगू लागले. पोलिसांनाही सरकारकडून पाठिंबा मिळत नसल्याने नक्षल चळवळीची पाळेमुळे शहरापर्यंत पोचली; मात्र गेल्या १० वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने नक्षलवाद्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. एकट्या गडचिरोलीत पोलिसांनी आतापर्यंत ३१६ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले आहे.

अतीदुर्गम भागांतील नक्षलवाद्यांची पाळेमुळे खोदून काढायचे असतील, तर सरकारने लोकांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत. सरकारप्रती आणि पोलिसांविषयी जनतेच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण करायची असेल, तर त्यांच्या अडचणी समजून घ्यायला हव्यात. यासाठी पोलिसांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील दुर्गम भागांत ‘सोशल पोलिसिंग’ला प्रारंभ केला आणि त्याचा लाभ आता नक्षलवाद उधळून टाकण्यासाठी झाला आहे. असे असले, तरी गरिबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आणि कुपोषण यांसारख्या अनेक सामाजिक दुष्कृत्यांमुळे या मागास भागांत नक्षलवादाला प्रोत्साहन मिळत आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने आदिवासींच्या हिताकडे विशेष लक्ष दिले नाही. काही योजना झाल्या, तरी त्या योजनांची योग्य कार्यवाही न झाल्याने त्यांचा लाभ योग्य लोकांपर्यंत पोचू शकला नाही. नक्षलवादाचा प्रश्न वेळीच सोडवला नाही, तर भविष्यात त्याचे भीषण परिणाम दिसू शकतात. हे लक्षात घेऊन सरकारने कठोर पावले उचलणे आवश्यक !