पुणे – येथे न्यायालयाचा खोटा आदेश, न्यायाधिशांच्या खोट्या स्वाक्षर्या आणि शिक्के वापरून चक्क जामीन मिळवल्याचे समोर आले. अधिकार्यांच्याही निकालपत्रावर खोट्या स्वाक्षर्या करण्यात आल्या. आरोपींनी या खोट्या कागदपत्राच्या आधारे जामीन मिळवला. या प्रकरणात ज्या आस्थापनाची फसवणूक झाली त्या आस्थापनाचे व्यवस्थापक नितीन मिटकर यांनी सांगितले की, खोटा आदेश सादर करण्यात आला, त्यामध्ये असे म्हटले गेले की, आरोपींच्या विरोधात कुठलेही पुरावे नाहीत; म्हणून त्यांना सोडण्यात यावे. या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे; मात्र त्यापूर्वी न्यायाधिशांच्या खोट्या स्वाक्षर्या कुणी केल्या ? याचा शोध घेण्यासाठी न्यायालयाने पोलिसात जाण्याच्या पर्याय दिला आहे; मात्र विधी तज्ञांच्या मते न्यायालयाने स्वतःच या संबंधी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवायला हवा होता.
पुणे दिवाणी न्यायालयात सी.टी.आर्. आस्थापन विरुद्ध इसन एम्.आर्. आस्थापन यांच्यामध्ये पेटंटच्या (अधिकाराच्या) वादावरून खटला चालू आहे. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान ऑर्डरची प्रत न्यायाधिशांनी पाहिल्यानंतर त्यावर त्यांची खोटी स्वाक्षरी असल्याचे उघड झाले.
संपादकीय भूमिकाअशांना आजन्म कारागृहात ठेवल्यासच असे कृत्य इतर कुणी करू धजावणार नाही ! |