पणजी, १४ मार्च (वार्ता.) – गोवा राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकाम होत असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नोंदवले असून त्यांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये भरारी पथक स्थापन करून कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत. याखेरीज नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी ‘व्हॉट्सॲप’ क्रमांक जारी करावा आणि राज्यात जिओ मॅपिंग (नकाशाच्या आधारे अचूक स्थान निश्चित करण्याची प्रक्रिया) करावे, असे निर्देश जारी केले आहेत. रस्त्याच्या बाजूला होणारी अवैध बांधकामे, खासगी भूमीत अनुमतीविना उभारले जाणारे बांधकाम, सरकारी भूमीवर होणारे अवैध बांधकाम, कूळ मुंडकार भूमीवरील अवैध बांधकामे, विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील अवैध बांधकामे, कोमुनिदाद (गावकर्यांची पोर्तुगीजकालीन संस्था) भूमीमध्ये होणारी अवैध बांधकामे, अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी होणार्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी वरील निर्देश जारी केले आहेत.
उसकई, बार्देश येथील सर्व्हे क्र. २०/१ मधील भूमीत मागील १३ वर्षांहून अधिक काळ अवैध बांधकामाच्या प्रश्नावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे उसकई येथील अंतोनियो डिसोझा या नागरिकाने ऑगस्ट २०११ मध्ये पंचायतीकडे तक्रार प्रविष्ट (दाखल) करून प्रतिवादी ॲडॉल्फ ओलेगारिओ नाझारेथ अवैध बांधकाम करत असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर २२ डिसेंबर २०२१ या दिवशी गटविकास अधिकार्यांनी पहाणी करून २ कोटी ८० लाख रुपयांचे अवैध बांधकाम केल्याविषयीचा अहवाल पाठवला. डिसोझा यांनी अनेक तक्रारी केल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाने बांधकामाची पहाणी करून बांधकाम पाडण्यात यावे, असे आदेश जारी केले होते. तरीही नाझारेथ यांनी बांधकाम चालूच ठेवले. या प्रकरणी कोणतीही कारवाई न झाल्याने ॲड्. विष्णुप्रसाद लवंदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून ही सर्व सूत्रे मांडली. याची नोंद घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्यातील अवैध बांधकामांच्या संदर्भात स्वेच्छा जनहित याचिका प्रविष्ट करून घेतली.
या प्रकरणी ॲड्. नाईक आणि महाअधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी न्यायालयात राज्यातील विविध कायद्यांच्या संदर्भात, तसेच पंचायत कायदा, आरोग्य कायदा यांविषयी माहिती देऊन सूचना मांडल्या. याची नोंद घेऊन न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी मुख्य सचिवांसह इतर प्रशासकीय अधिकार्याना निर्देश जारी केले आहेत.
ओरोस येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कंत्राटी कर्मचारी २ महिने वेतनापासून वंचित 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचे पहिले स्मारक झरेबांबर येथे उभारले !
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागणार ! – मंत्री विश्वजीत राणे
गोव्यात गोवंशियांची हत्या करणार्याला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा कायदा करावा ! – हनुमंत परब, गोवंश रक्षा अभियान
एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष चालू करण्यासंबंधी सुधारित नियमांच्या मसुद्याविषयी अधिसूचना जारी
भीमेच्या पात्रातील जलपर्णीच्या विळख्यामुळे आरोग्याला धोका !