नवी देहली – रेल्वेतून प्रवास करतांना प्रवाशांच्या वस्तूंच्या झालेल्या चोरीस रेल्वेच्या सेवेची न्यूनता म्हणता येणार नाही. वस्तूंची काळजी घेणे हे प्रवाशांचे दायित्व आहे. प्रवासी स्वतःच्या मालमत्तेचे रक्षण करू शकत नसेल, तर रेल्वेला त्यास उत्तरदायी धरता येणार नाही, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवला आहे.
#SupremeCourt has overturned a Consumer Commission’s order that required the Indian #Railways to reimburse Rs 1 lakh to a passenger whose cash was stolen during a train journey in 2005
By @sardakanu_lawhttps://t.co/JlqRpXc8ah
— IndiaToday (@IndiaToday) June 16, 2023
सुरेंद्र भोला हे रेल्वेतून प्रवास करत होते. कंबरेला बांधलेल्या पट्ट्यामध्ये त्यांनी १ लाखांची रोख रक्कम ठेवली होती. ती रक्कम चोरीला गेली. ती रेल्वेने परत करावी, यासाठी भोला यांनी जिल्हा ग्राहक मंचासमोर दावा केला. भोला यांचा युक्तीवाद ऐकून जिल्हा ग्राहक मंचाने रेल्वेला पैशांची परतफेड करण्याचे निर्देश दिले होते.
यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या वेळी न्यायालयाने वरील निर्णय देत राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि जिल्हा ग्राहक मंच यांनी रेल्वेला दिलेले आदेश फेटाळून लावले.