देशद्रोहाचा कायदा रहित केला जाऊ शकत नाही ! – विधी आयोग
अहवालात सांगण्यात आले आहे की, कलम ‘१२४ अ’चा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यामध्ये सरकारने आवश्यक दिशानिर्देश द्यावेत. तथापि तो रहित केल्यास देशाची अखंडता आणि सुरक्षितता यांवर परिणाम होऊ शकतो.
गेल्या आठवडाभरात गुंड आणि तस्कर यांनी ५० सहस्र कोटी रुपयांच्या २ सहस्र रुपयांच्या नोटा पालटून घेतल्या !
२ सहस रुपयांच्या नोटांच्या संदर्भातील देहली उच्च न्यायालयाच्या निकालावर देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
धर्मांधांच्या ‘भूमी जिहाद’वर उत्तराखंड शासनाचा प्रहार !
‘सध्या उत्तराखंड राज्यातील शासनाची एक धाडसी कृती चर्चेत आहे. धर्मांधांनी बांधलेली ३३० हून अधिक अवैध धार्मिक अतिक्रमणे त्यांनी जमीनदोस्त केली आहेत. धर्मांधांनी उत्तराखंड राज्यातील सरकारी आणि वन खाते यांच्या भूमीवर मजारी (इस्लामी पीर किंवा फकीर यांचे थडगे) बांधल्या होत्या.
४२४ लघुउद्योजकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर भरण्‍यासाठी नोटिसा ! – सुजाता ढोले, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका
नवी मुंबई महापालिकेचा मालमत्ता कर भरण्‍यास नकार देणार्‍या ४२४ लघुउद्योजकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर भरण्‍यासाठी नोटिसा बजावण्‍यास प्रारंभ केला आहे, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेच्‍या अतिरिक्‍त आयुक्‍त सुजाता ढोले यांनी दिली.
श्रीकृष्णजन्मभूमीचे प्रकरण संवेदनशील ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
श्रीकृष्णजन्मभूमीचे प्रकरणाला राष्ट्रीय महत्त्व आहे आणि ते संवेदनशील आहे. याचा संपूर्ण देशावर परिणाम होणार आहे.
भूमी जिहाद !
फाळणीच्या रूपाने आपण जेवढी भूमी (पाकिस्तान आणि बांगलादेश मिळून) मुसलमानांना दिली, त्याच्या जवळपास ६० टक्के भूमी आजही भारतात वक्फ बोर्डाच्या कह्यात असून ते या ना त्या मार्गांनी अधिकाधिक भूमी बळकावतच आहेत. अत्यंत भीषण असे हे वास्तव हिंदु समाजाला आव्हान देत आहे.
संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
अशा याचिकांकडे लक्ष देणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. या याचिकेचा लाभ कुणाला होणार आहे ?, असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्याला विचारल्यावर त्याला नेमके उत्तर देता आले नाही.
नव्या संसदेच्या उद्घाटनावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका !
संसदेच्या नव्या इमारतीचे २८ मे या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होत असले, तरी ते राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणे आवश्यक असल्याची भूमिका देशभरातील विरोधी पक्षांनी घेतली आहे.
‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटाला हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा द्यायला हवा ! – अधिवक्त्या मणी मित्तल, सर्वाेच्च न्यायालय
खरेतर ‘द केरल स्टोरी’मध्ये ‘लव्ह जिहाद’विषयी थोडेसे दाखवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात वस्तूस्थिती पुष्कळ भयानक आहे. ‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटाला हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला पाहिजे.
बंगालमध्ये चित्रपटगृहांच्या मालकांना चित्रपट न दाखवण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासन यांच्या धमक्या !
बंगालमधील हिंदुद्वेषी आणि धर्मांध मुसलमानप्रेमी तृणमूल काँग्रेसची हुकूमशाही ! अशा पक्षाला निवडून देणार्‍या बंगालमधील हिंदूंना पुढे धर्मांधांकडून मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले, तर आश्‍चर्य वाटू नये !