हिंदू अल्‍पसंख्‍य असोत कि बहुसंख्‍य, त्‍यांची मार खायचीच पात्रता राहिली आहे कि काय ? बांगलादेशात ते मारले जात आहेत आणि भारतातही त्‍यांच्‍यावर सातत्‍याने आक्रमणे होत आहेत. ही स्‍थिती हिंदूंसाठी लज्‍जास्‍पद !
अवैध बांधकामांचे प्रकरण न्यायालयात गेले की, ते वर्षानुवर्षे रेंगाळत रहाते. यासाठी सरकारने जलद गतीने निकाल लागण्यासाठी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे !
शाळेत येतांना मांसाहारी पदार्थ घेऊन येण्याची मानसिकता असणार्‍यांना मुख्याध्यापक शाळेतून हाकलून देत असतील, तर त्यात चुकीचे काय ?
भारतात अशा प्रकारची शिक्षा सुनावण्‍यास चालू केले, तर प्रतिदिन शेकडो लोकांना आतंकवाद, जिहाद, भ्रष्‍टाचार, बलात्‍कार, हत्‍या, नक्षलवाद, दरोडे, लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, देशद्रोह आदी गुन्‍हांमध्‍ये फाशी द्यावी लागेल !
आमदार, खासदार किंवा मंत्री होण्‍यासाठी किमान पात्रता अनिवार्य न केल्‍याबद्दल भारताचे पहिले राष्‍ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी खेद व्‍यक्‍त केला होता. राज्‍यघटना स्‍वीकारून ७५ वर्षे झाली, तरी याची अद्याप नोंद घेतली गेली नाही.
‘लोकांनी कायदा हातात घेऊ नये’, असे सल्ले दिले जातील; मात्र जनतेला अशी कृती का करावीशी वाटत आहे ?, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे !
‘अशा वासनांधांना तात्‍काळ आणि कठोर शिक्षा होत नसल्‍याने जनतेने कायदा हातात घेतला, तर त्‍याला पोलीस, प्रशासन, सरकार आणि न्‍यायव्‍यवस्‍थाच उत्तरदायी आहे’, असे कुणी म्‍हटले, तर आश्‍चर्य ते काय ?
सामाजिक माध्यमांवर कडक निर्बंध घालून कठोर शासन व्हायला हवे. धर्माचरण केल्याने ‘अती तिथे माती’ होते, हा विवेक जागृत रहातो आणि अशा विकृत गोष्टी आणि प्रलोभने यांपासून दूर रहाण्यास साहाय्य होते !
उत्तरप्रदेश, राजस्‍थान, मध्‍यप्रदेश यांसारख्‍या काही राज्‍यांमध्‍ये आरोपीच्‍या घरांवर बुलडोझर चालवून ती पाडण्‍याच्‍या घटनांच्‍या विरोधात सर्वोच्‍च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्‍ट (दाखल) करण्‍यात आल्‍या आहेत.
याचाच अर्थ राजकारणी सत्तेची गुलाम असतात आणि ही गुलामी करण्यासाठी ते जनतेला स्वतःचे गुलाम बनवतात ! अशा राजकारण्यांपासून देशाला मुक्त करून धर्माचरणी शासनकर्ते आणण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !