सर्वोच्च न्यायालयाचे बुलडोझरद्वारे मालमत्तांवर होणार्या कारवाईवर विधान
नवी देहली – उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश यांसारख्या काही राज्यांमध्ये आरोपीच्या घरांवर बुलडोझर चालवून ती पाडण्याच्या घटनांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्या आहेत. त्यावर २ सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ‘संपूर्ण भारताला लागू होणारी मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करू शकतो’, असे मत मांडले. तसेच ‘मालमत्ता बेकायदेशीर असेल, तर त्यावर कारवाई करायलाच हवी’, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. ‘बांधकाम बेकायदेशीर असेल, तरच पाडले जाऊ शकते’, या उत्तरप्रदेश सरकारच्या भूमिकेचे न्यायालयाने या वेळी कौतुक केले. आता या प्रकरणाची सुनावणी १७ सप्टेंबरला होणार आहे.
🎯Action on illegal constructions is justified! – Supreme Court
👉 #SupremeCourtOfIndia ‘s statement on action being taken by bulldozing properties#Bulldozer #BulldozerAction pic.twitter.com/iCjNCxh2Zk
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 2, 2024
१. राजस्थानमधील राशिद खान आणि मध्यप्रदेशातील महंमद हुसैन यांच्या या याचिकांवर न्यायालयाने म्हटले की, केवळ एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप असल्यामुळेच त्याची मालमत्ता अशा प्रकारे पाडण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. आम्ही अखंड भारताच्या आधारावर काही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहोत जेणेकरून उपस्थित केलेल्या चिंतेची नोंद घेतली जाईल. उत्तरप्रदेश राज्याने घेतलेल्या भूमिकेची आम्ही प्रशंसा करतो.
२. सुनावणीच्या वेळी भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ‘कोणत्याही आरोपीची मालमत्ता यामुळे पाडण्यात आली नाही की, त्यानेे गुन्हा केला होता. बेकायदेशीर कृत्य करणार्या आरोपींवर महापालिका अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.’ उत्तरप्रदेश सरकारच्या वतीने एक शपथपत्रही सादर करण्यात आले होते की, कायद्यानुसारच घरांवर कारवाई केली जाईल.
३. उदयपूरमधील ६० वर्षीय याचिकाकर्ते राशिद खान यांच्या मुलाने हिंदु वर्गमित्रावर चाकूने केलेल्या आक्रमणात त्याचा मृत्यू झाला होता. यानंतर प्रशासनाने त्यांचे घर पाडले होते. तसेच मध्यप्रदेशातील महंमद हुसेन यांनी राज्य प्रशासनाने त्यांचे घर आणि दुकान बेकायदेशीरपणे पाडल्याचा आरोप केला आहे.