Punjab-Haryana High Court : लोकप्रतिनिधींना शैक्षणिक पात्रता का नाही ? – पंजाब-हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय

चंडीगड – आमदार, खासदार किंवा मंत्री होण्‍यासाठी किमान पात्रता अनिवार्य न केल्‍याबद्दल भारताचे पहिले राष्‍ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी खेद व्‍यक्‍त केला होता. राज्‍यघटना स्‍वीकारून ७५ वर्षे झाली, तरी याची अद्याप नोंद घेतली गेली नाही. आजही कॅबिनेट मंत्री होण्‍यासाठी कोणत्‍याही शैक्षणिक पात्रतेची आवश्‍यकता नाही. आपल्‍या देशात कोणतीही व्‍यक्‍ती खासदार किंवा आमदार होऊ शकते, अशी खंत पंजाब आणि हरियाणा उच्‍च न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केली आहे.

१. भाजपचे नेते आणि माजी विधानसभा सदस्‍य राव नरबीर सिंह यांनी उमेदवारी अर्जात त्‍यांच्‍या शैक्षणिक पात्रतेविषयी चुकीची माहिती दिल्‍याचा आरोप करण्‍यात आला होता. त्‍यावरील फौजदारी तक्रार फेटाळतांना न्‍यायालयाने ही टिपणी केली.

२. न्‍यायमूर्ती सिंधु म्‍हणाले, ‘‘वर्ष २००५ आणि वर्ष २०१४ मध्‍ये उमेदवारी अर्ज भरतांना सिंह यांच्‍याकडे पदवी प्रमाणपत्र होते. आजपर्यंत आपल्‍या देशात आमदार किंवा खासदार म्‍हणून निवडणूक लढवण्‍यासाठी कोणत्‍याही शैक्षणिक पात्रतेची आवश्‍यकता नाही, हे पुन्‍हा सांगण्‍याची आवश्‍यकता नाही.’’

काय आहे प्रकरण ?

हरिंदर धिंग्रा यांनी वर्ष २००५ मध्‍ये भाजपचे तत्‍कालीन आमदार नरबीर सिंह यांच्‍या विरोधात न्‍यायालयात खासगी तक्रार प्रविष्‍ट (दाखल) केली होती. सिंह यांच्‍या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नमूद पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्‍यता दिलेल्‍या विद्यापिठाने प्रदान केली नसल्‍याचा आरोप केला त्‍यांनी केला होता. ‘सिंह यांच्‍याकडे पदवी प्रमाणपत्र आहे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्‍यता त्‍यांच्‍या नियंत्रणात नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत प्राथमिक टप्‍प्‍यावर तक्रार फेटाळली होती. धिंग्रा यांनी उच्‍च न्‍यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. न्‍यायमूर्ती महाबीर सिंह सिंधु यांनी जिल्‍हा न्‍यायालयाचा निर्णय योग्‍य ठरवला.