जर मध्यप्रदेश सरकार असा निर्णय घेऊ शकते, तर देशातील अन्य राज्य सरकारे का घेऊ शकत नाहीत ? मध्यप्रदेश सरकारने याहीपुढे जाऊन मंदिरांचे झालेले सरकारीकरण रहित करून सर्व मंदिरे भक्तांच्या नियंत्रणात द्यावीत !
नसरापूर येथील राजगड पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ‘कोणत्याही अफवेवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये’, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
पूर्वीच्या काळी शासनकर्ते मंदिरांना पैसे अर्पण करत होते, तर हल्लीचे शासनकर्ते मंदिरांचे पैसे लुबाडत आहेत आणि हिंदू भाविक त्याकडे निष्क्रीयपणे पहात आहेत. हे हिंदूंना लज्जास्पद ! ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !
नेरूल येथील श्री कालीमाता मंदिर पाडण्याविषयी न्यायालयाचा आदेश असल्याची एक प्रत सामाजिक माध्यमातून फिरू लागली. मंदिर पाडले जाऊ नये, यासाठी भक्तगण, तसेच राज्यातील अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना संघटित झाल्या आहेत.
मंदिरांमुळे आपली संस्कृती टिकून आहे. मंदिर संस्कृती टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सरकार मुल्ला-मौलवींना पैसे देते, त्याचप्रमाणे मंदिरातील पुजार्‍यांनाही मानधन देणे आवश्यक आहे.
पाकिस्तान सरकारला घरचा अहेर ! भारतातील अल्पसंख्यांकांवरील कथित अत्याचारांविषयी गळे काढणार्‍या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आता पाकमधील अल्पसंख्य हिंदूंच्या दुःस्थितीविषयी चकार शब्दही काढत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
सरकार केवळ हिंदूंची मंदिरे नियंत्रणात का घेत आहे ? सरकार जर धर्मनिरपेक्ष आहे, तर त्यांनी मंदिरांप्रमाणे मशिदी, चर्च यांचेही अधिग्रहण करावे.
झारखंडमध्ये हिंदुद्रोही झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार असल्याने धर्मांध मुसलमानांचे फावते आहे. अशा प्रकारची आक्रमणे होणे, ही झारखंड मुक्ती मोर्चासारख्या हिंदुद्रोही पक्षांना निवडून सत्तेवर बसवणार्‍या हिंदूंना शिक्षाच म्हणावी लागेल !
या घटनांमागे खलिस्तानवादी असण्याची शक्यता ! त्यांना तेथील सरकार पाठीशी घालत असल्यानेच या घटना सतत घडत आहेत, भारत सरकारने कॅनडा सरकारला समजेल अशा भाषेत सांगून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडले पाहिजे !
महाराष्ट्रात आहे तशी परिस्थिती गोव्यात होऊ नये, यासाठी देवस्थान समित्यांनी मंदिरे शासनाच्या कह्यात जाणार नाहीत, हे पहाणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे देवस्थान समित्यांवर भक्तांची नेमणूक करून घोटाळे होणार नाहीत, असे पहाणे आवश्यक आहे.