देशभरातील विविध प्रसिद्ध देवस्थानांमध्ये विशेषत: सरकारने अधिग्रहित केलेल्या देवस्थानांमध्ये दर्शन, आरती यांसाठी विविध प्रकारचे शुल्क आकारून भाविकांमध्ये भेदभाव केला जात आहे. शास्त्रीय आणि राज्यघटना यांच्या दृष्टीनेही भाविकांना असमानतेची वागणूक देणे चुकीचे आहे. सरकारने भाविकांची श्रद्धा आणि धार्मिक भावना यांच्याशी खेळू नये. राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेची शपथ घेतात, तर मग ते मंदिरांच्या धर्मसापेक्ष गोष्टींत कसे काय हस्तक्षेप करू शकतात ? सरकार केवळ हिंदूंची मंदिरे नियंत्रणात का घेत आहे ? सरकार जर धर्मनिरपेक्ष आहे, तर त्यांनी मंदिरांप्रमाणे मशिदी, चर्च यांचेही अधिग्रहण करावे.