विधी आणि न्याय विभागाकडून उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला; मात्र कार्यवाहीस दिरंगाई !
तत्कालीन महाविकास सरकारच्या काळात याविषयी ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता; मात्र या वेळी महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय असणार ? याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.