प्रमाणपत्रांची पडताळणी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्यात येणार ! – रणजितसिंह देओल, प्रधान सचिव, क्रीडा विभाग, महाराष्‍ट्र शासन
बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे रोखण्‍यासाठी सरकारकडून उपाययोजना !
विधीमंडळाचे कामकाज करतांना ‘जनतेचे प्रतिनिधी आहोत’, अशी जाणीव हवी !
सहस्रावधी प्रश्‍न प्रलंबित असतांना खरे तर शाळेतील गृहपाठाप्रमाणे नियमितचे कामकाज त्‍याच दिवशी पूर्ण करायचा दंडक लागू करणे आवश्‍यक आहे.
माहीम गडावर अतिक्रमण करणार्‍यांना विनामूल्य सदनिका !
‘मुंबईत अवैध झोपडपट्टी बांधा, विनामूल्य घर मिळवा’, अशी महापालिकेची योजना आहे का ?
सहस्रो आश्वासने प्रलंबित ठेवण्यास उत्तरदायी असलेल्यांना लगेचच कारागृहात टाका !
विधीमंडळात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी स्वत: उपस्थित केलेल्या शेकडो गंभीर प्रश्नांवर स्वत: मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची वर्षांनुवर्षे पूर्तता होत नाही.
विधीमंडळाच्या अधिवेशनांतील ३ सहस्र २२८ आश्वासने केवळ कागदावरच !
कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांचे चौकशी अहवाल सभागृहात सादरच करण्यात आलेले नाहीत !
व्यावसायिकतेच्या हव्यासापोटी सध्याची भरकटलेली पत्रकारिता !
‘सनातन प्रभात’च्या माध्यमातून वार्तांकनाची सेवा करतांना पत्रकारितेविषयी आलेले काही कटू अनुभव येथे देत आहे. ‘सध्याच्या पत्रकारितेतून समाजाला कसे भरकटवले जाते’, हे यातून वाचकांच्या लक्षात येईल.
प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आदेशाला खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता !
‘सनातन प्रभात’ची लोकहितकारी चळवळ ! भरमसाठ तिकीटदर आकारणार्‍या खासगी ट्रॅव्हल्सचे जनविरोधी रूप उघड !
मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या दालनांना टाळे !
मंत्रालयात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे दालन वगळता अन्य सर्व मंत्र्यांच्या दालनांना टाळे लावण्यात आले आहे. राज्यातील विविध ठिकाणांहून तक्रारी किंवा निवेदने घेऊन येणार्‍या पीडितांच्या समस्या समजून घेण्याची व्यवस्थाही करण्यात आलेली नाही.
सैनिकांना १५ वर्षांनी, तर लोकप्रतिनिधींना ५ वर्षांनी मिळते निवृत्तीवेतन !
इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेतन, भत्ते आणि सोयीसुविधा घेऊन जनतेवर उपकार केल्याप्रमाणे कामे करणारे बहुतांश लोकप्रतिनिधी लोकशाहीतील खरे गुन्हेगार नव्हेत का ?