#Exclusive : वारंवार दुर्घटना घडूनही कोकणात ‘एन्.डी.आर्.एफ्.’ला मान्यता नाही !

दल गोवा येथे हालवण्याच्या हालचाली !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई 

मुंबई, २० जुलै (वार्ता.) – कोकणात वारंवार दुर्घटना आहेत. या दुर्घटनांच्या वेळी तातडीने साहाय्य मिळावे, यासाठी महाड (रायगड) येथील २.५७ हेक्टर क्षेत्र वर्ष २०२१ मध्ये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलासाठी देण्यात आले आहे. याचा आराखडाही सिद्ध करण्यात आला असून केंद्रीय गृहविभागाला पाठवण्यात आलेला आहे; मात्र २ वर्षांत यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. उलट कोकणाऐवजी हे पथक गोवा येथे हालवण्याची हालचाल चालू असल्याची खात्रीशीर माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला प्राप्त झाली आहे.

रायगड येथील इरसाळवाडी येथील दुर्घटनेनंतर कोकणामध्ये आपत्ती प्रतिसाद दल स्थापन करण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रायगड येथे मागील २-३ वर्षांत दरडी कोसळण्याच्या ५ हून अधिक घटना घडल्या असून त्यामध्ये शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. वर्ष २०२१ मध्ये तळीये गावातील ३५ घरांवर दरड कोसळून ४४ जणांचा मृत्यू झाला होतो. त्यापूर्वी माळीण गावात दरड कोसळून १५१ जणांचा मृत्यू झाला होता. मागील काही वर्षांत कोकणामध्ये पूर, भूस्खलन, वादळ आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती साहाय्यता पथक कोकणात स्थापन करण्याची मागणी रायगड येथील तत्कालीन खासदार सुनील तटकरे यांनी वर्ष २०१९ मध्ये केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मात्र मागील २ वर्षांत याला प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. उलट कोकणामध्ये राज्य आपत्ती निवारण केंद्राचे पुरेसे मनुष्यबळ असल्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून कळवण्यात आल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने दिली.

पथक विलंबाने पोचत असल्यामुळे मृतांच्या संख्येत वाढ !

वर्ष २०२१ मध्ये माळीण येथे पहाटे दुर्घटना घडली; मात्र तेथे साहाय्यासाठी आपत्ती प्रतिसाद दल दुपारी १२ नंतर पोचले. कोकणामध्ये कोणती दुर्घटना घडल्यास तेथे आपत्ती प्रतिसाद दल नाही. त्यामुळे मुंबईतून पथक आल्यावरच साहाय्य मिळते. त्यामध्ये पूरस्थिती असल्यास पथकाला दुर्घटनास्थळी जाण्यास विलंब लागतो. यापूर्वी माळीण येथे पुरामुळे पथक पोचवण्यास विलंब झाला. पथक पोचेपर्यंत गाडलेले नागरिक बाहेर काढण्यास विलंब झाला. यातून मृतांच्या संख्येत वाढ होत आहे.

इरसाळवाडी येथील घटनेनंतर तरी कोकणामध्ये राष्ट्रीय किंवा राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल स्थापन करण्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.