Sanatan Prabhat Exclusive : शासन आदेशांमध्ये शब्दांच्या अनेक चुका, भाषाशैलीही सर्वसामान्यांना समजण्यास किचकट !

महाराष्ट्राच्या शासकीय कामकाजात राजभाषा मराठीची दुर्दशा ! मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी कार्यरत असलेल्या मराठी भाषा विभागाच्या लिखाणातही अनेक चुका !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई – मातृभाषा मराठीच्या उत्कर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून विविध उपक्रम राबवण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्ष शासकीय कामकाजात मराठी भाषेची अत्यंत दुरवस्था दिसून येत आहे. दैनंदिन कामकाजाविषयी काढण्यात येणार्‍या शासन आदेशांमध्ये मराठी शब्द आणि व्याकरण यांच्या असंख्य चुका असतात. मराठी व्यतिरिक्त इंग्रजी, उर्दू आदी परकीय शब्दांचा सर्रासपणे वापर केला जातो. सरकारच्या जवळजवळ सर्वच विभागांमध्ये मराठी भाषेची दुरवस्था झाल्याचे आढळून येेते.  दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी कार्यरत असलेल्या मराठी भाषा विभागाकडून काढण्यात येणार्‍या शासन आदेशांमध्येही अनेक चुका असतात. त्यामुळे प्रथम मराठी भाषा विभागातच मराठी भाषेच्या शुद्धलेखनाचे धडे गिरवणे आवश्यक आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी सोप्या भाषेत शासनाचे आदेश हवेत !

शासकीय शब्द मुळातच क्लिष्ट असतात. त्यामुळे ते लिखाण सर्वसामान्यांना समजेल, अशा सोप्या पद्धतीने होण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. हे लिखाण अधिकच गुंतागुंतीचे करण्यात येते. अनेकदा तर संपूर्ण परिच्छेद १ किंवा २ वाक्यांचा असतो. ७-८ ओळींइतकी मोठी वाक्यरचना असते. त्यामुळे त्यामध्ये नेमके काय म्हणायचे आहे, हे समजायला कठीण होते. यामध्ये सुधारणा करून सोपी, सुटसुटीत आणि छोटी वाक्यरचना करणे आवश्यक आहे. ज्यांच्यासाठी राज्यकारभार चालवला जात आहे, त्या नागरिकांना शासकीय भाषा समजण्यास सोपी व्हावी, या समाजाभिमुख पद्धतीने लिखाण होणे आवश्यक आहे.

मराठी भाषा विभागाच्या आदेशातील चुका !

मराठी भाषा विभागाने ६ जून या दिवशी मराठी भाषाभवनाविषयी काढलेल्या शासन आदेशामधील काही परकीय शब्द असे आहेत –

परकीय	स्वकीय
ताबा	मालकी
बाब	सूत्र
अदा करणे	देणे
बाबत	च्याविषयी
रोजी	या दिवशी

यासह लेखाशिर्ष (योग्य शब्द- लेखाशीर्ष), अनौपचारीक (योग्य शब्द – अनौपचारिक), भाषा भवन (योग्य शब्द – भाषाभवन) आदी शब्द चुकले आहेत.
या व्यतिरिक्तही परकीय शब्द आणि व्याकरण यांच्या अनेक चुका या आदेशामध्ये आहेत; मात्र येथे केवळ ठळक चुका नमूद केल्या आहेत. मराठी भाषा विभागाकडून काढण्यात येणार्‍या शासन आदेशाची अशी स्थिती असेल, तर अन्य विभागांच्या शासन आदेशांची कशी स्थिती असेल ?, हे लक्षात येईल.

मराठीच्या वापरासाठीचे शासन आदेश दुर्लक्षित !

शासकीय कामकाजात मराठी भाषा आणि मराठी अंक यांचा वापर करण्यात यावा, यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून वेळोवेळी शासन आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामध्ये व्याकरणाची चिन्हे अन् मराठी शब्द यांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याविषयीची माहितीही देण्यात आली आहे. शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर व्हावा, यासाठी शासनाने शब्दकोशही प्रकाशित केला आहे. ‘शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर होत आहे ना ?’, याकडे लक्ष देण्यासाठी प्रत्येक शासकीय विभाग, तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांमध्ये तेथीलच एकाची ‘मराठी भाषा अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्याचा शासन आदेश आहे. प्रत्यक्षात मात्र या सर्व सूत्रांकडे तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

चुका टाळण्यासाठी अधिकार्‍यांनी मराठी भाषेचा अभ्यास करायला हवा ! – मराठी भाषा संचालनालय

याविषयी मराठी भाषा संचालनालयाचे एक पदाधिकारी दैनिक ‘सनातन प्रभात’शी बोलतांना म्हणाले, ‘‘गोपनीयता राखण्याच्या दृष्टीने अन्य विभागांचे शासनआदेश मराठी भाषा विभाग पडताळून देऊ शकत नाही. मराठी भाषेच्या शुद्धीकरणासाठी त्या विभागाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनीच मराठी भाषेचा अभ्यास करून लिखाणातील चुका टाळायला हव्यात.’’

सरकारला नियमितच्या व्यस्त कामकाजात मराठी भाषेतील शब्द, व्याकरण आणि वाक्यरचना यांच्या चुका होणे, याचे गांभीर्य वाटत नाही, किंबहुना त्या तशा चुका आहेत, हे लक्षातही येत नाही. यातून सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या भाषाविषयक ज्ञानाची स्थिती लक्षात येते.

संपादकीय भूमिका मराठी भाषेच्या शुद्धीकरणासाठी स्वत: छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्यासाठी मराठी भाषेचा स्वतंत्र शब्दकोश निर्माण केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनीही मराठी भाषेच्या लिखाणात परकीय शब्द टाळले जावेत, यासाठी परकीय भाषेसाठी पर्यायी मराठी शब्दांची उत्पत्ती केली. यातूनच मराठी भाषेच्या शुद्धीकरणाचे महत्त्व सरकारने लक्षात घ्यावे. त्यामुळे शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा उपमर्द होणार नाही, याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यासाठी उपायोजना काढणे आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे.