About Import Tariffs Lodged By US : अमेरिकेने वाढवलेले आयात शुल्क आहे तरी काय ?

नवी देहली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर व्यापार कर लादल्यानंतर प्रत्येकाला या कराविषयी विविध प्रश्न पडत आहेत. भारतात हा कर कधीपासून लागू होईल ? आणि त्यामुळे जनतेवर किती भार पडेल ? त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर काय परिणाम होणार आहे ? यांविषयी पुढीलप्रमाणे माहिती देत आहोत –

आयात शुल्क (टॅरिफ) म्हणजे काय ?

हे वस्तूंच्या आयातीवर आकारले जाणारे सीमाशुल्क किंवा आयात शुल्क आहे, जे आयातदाराने सरकारला द्यावे लागते. सहसा आस्थापने हा भार वापरकर्त्यांवर टाकतात. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे, तर याचा परिणाम केवळ सामान्य लोकांच्या खिशावर होतो.

प्रत्युत्तरात्मक शुल्क म्हणजे काय ?

व्यापारी भागीदारांकडून आकारल्या जाणार्‍या वाढीव शुल्काच्या किंवा अधिक शुल्काच्या प्रतिसादात हे शुल्क आकारले जाते. म्हणजेच एका अर्थाने हे एक प्रकारे सूड उगवण्यासारखे पाऊल आहे.

भारतावर किती शुल्क ?

स्टील, ॲल्युमिनियम आणि वाहने अन् त्यांचे सुटे भाग यांवर आधीच २५ टक्के कर लागू आहे. उर्वरित उत्पादनांवर ५ ते ८ एप्रिल या काळात १० टक्के किमान शुल्क आकारले जाईल आणि ९ एप्रिलपासून ते २६ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

अमेरिकेचा हेतू काय आहे ?

यामुळे अमेरिकेत देशांतर्गत उत्पादन वाढेल. अमेरिकेचा काही देशांशी, विशेषतः चीनशी मोठा व्यापार असमतोल आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेची भारतासमवेतची व्यापारी तूट ३५.३१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती.

कोणत्या क्षेत्रांना सूट देण्यात आली आहे ?

एका विश्लेषणानुसार, औषधांव्यतिरिक्त, सेमीकंडक्टर, तांबे, तेल, वायू, कोळसा यांसारख्या ऊर्जा उत्पादनांना त्याच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

भारतासाठी हे किती मोठे आव्हान आहे ?

तज्ञांचे मत आहे की, भारताची स्थिती त्याच्या स्पर्धक देशांपेक्षा चांगली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला आपली भूमिका वाढवण्याची संधी मिळू शकते; पण यासाठी व्यवसाय सुलभ करावा लागेल. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल.

अमेरिकेसमवेतचा व्यापार करार किती लाभदायी ठरेल ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या भेटीच्या वेळी वर्ष २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. अशा करारांमध्ये व्यापारी भागीदार बहुतेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क लक्षणीयरित्या अल्प करतात किंवा ते रहित करतात. सेवा आणि गुंतवणूक यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निकषांमध्येही शिथिलता आणली जाते.

इतर देशांवर किती शुल्क आहे ?

चीनवर ५४ टक्के, व्हिएतनामवर ४६ टक्के, बांगलादेशावर ३७ टक्के आणि थायलंडवर ३६ टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन !

अमेरिकेने वाढलेले आयात शुल्क जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन आहे. या संघटनेच्या सदस्य देशांना याविरुद्ध संघटनेच्या विवाद निवारण यंत्रणेकडे जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.