देहली येथे तंदूर रोटी बनवतांना त्यावर थुंकणार्या दोघा धर्मांधांना अटक
अशा धर्मांधांना अनेक दिवस उपाशी ठेवण्याची शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !
हरिद्वारमधील हरिपूर कला येथील रस्त्यांसह सप्त सरोवर रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे भाविकांमध्ये संताप !
कुंभसारख्या मोठ्या सोहळ्याची उत्तराखंड प्रशासनाने कशा प्रकारे सिद्धता केली आहे, हेच यातून दिसून येते. आता सरकारने यात हस्तक्षेप करून प्रशासनातील संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक !
आणखी किती पिढ्या आरक्षण चालू रहाणार ?
सोनाराने कान टोचललेलेे नेहमीच चांगले असते ! असे प्रश्न अन्य कुणी उपस्थित केला असता, तर त्याला ‘सनातनी’ म्हटले गेले असते ! आता न्यायालयाने देशातील आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करून ‘देशात खरेच आरक्षणाची आवश्यकता आहे का ?’ याचा निर्णय घ्यावा !
बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या आमदाराची संपत्ती ५ वर्षांत १ लाखाहून थेट ४१ लाखांवर पोचली !
असा ‘चमत्कार’ भारतात राजकारण्यांच्या संदर्भात नेहमीच होत असतो आणि जनतेलाही ते अपेक्षित असते ! जर असे झाले नाही, तर ते आश्चर्यच ठरते ! असे ‘चमत्कार’ रोखण्यासाठी धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था हवी !
१२ वर्षीय मुलाने केला ६ वर्षांच्या बहिणीवर बलात्कार !
आपले पाल्य भ्रमणभाषवर काय पहात आहे, हे पहाणे पालकांचे दायित्व असतांना त्यांनी लक्ष न ठेवल्यानेच ही घटना घडली, असेच म्हणावे लागेल !
इस्लामी आतंकवादाविषयी लिखाण प्रकाशित केल्यावरून प्रकाशन संस्थेच्या कार्यालयाची धर्मांधांकडून तोडफोड !
• राजस्थानमधील घटना ! • धर्मांधांनी पुस्तकेही जाळली ! धर्मांध त्यांच्या धर्माच्या विरोधात काहीही झाले, तर थेट कायदा हातात घेतात, तर हिंदू साधा निषेधही व्यक्त करत नाहीत !
विशाळगडाच्या रक्षणासाठी #SaveVishalgadFort हॅशटॅग ट्रेंड !
विशाळगडावर ६४ ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. येथील प्राचीन मंदिराची पडझड झाली आहे आणि मूर्ती भंगल्या आहेत. याउलट येथील रेहान दर्ग्यासाठी सरकारकडून रस्ता बांधून लाखो रुपयांचा निधी दिला गेला आहे आणि जात आहे.
भारताने अल्प केली शस्त्रास्त्रांची आयात !
‘मेक इन इंडिया’च्या पुढाकारानंतर भारताने शस्त्रास्त्रांची आयात अल्प करण्यावर भर दिला आहे.
भाजपचे खासदार शर्मा यांची देहलीमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या
आत्महत्येचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. राम स्वरूप शर्मा हिमाचल प्रदेशातील मंडी लोकसभा मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी होते.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील न्यायाधिशांकरता संमत झालेल्या १ सहस्र ८० जागांपैकी ४१९ पदे रिक्त !
भारतीय न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांच्या कमतरतेची समस्या गंभीर झाली आहे.