वीज शुल्कमाफीसारखे निर्णय ‘उच्च स्तरीय समिती’ आणि मंत्रीमंडळ घेते !

मोपा ‘फॉर्म्युला ४’ वीज शुल्कमाफीच्या प्रकरणी वीजमंत्री ढवळीकर यांचा खुलासा

पणजी, २७ जुलै (वार्ता.) – मोपा येथे आयोजित ‘फॉर्म्युला ४ सर्किट रेस’साठी अनुमाने २ कोटी रुपये वीज शुल्क माफ केले आहे. याविषयी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले, ‘‘संबंधित शुल्क माफ करण्याचा निर्णय हा एका कोणत्याही विशिष्ट मंत्र्याचा किंवा खात्याचा वैयक्तिक निर्णय नव्हता. असे निर्णय ‘उच्च स्तरीय समिती’ घेते आणि राज्य मंत्रीमंडळ संमत करते. तसे या संदर्भात झाले आहे का, मी पडताळीन.’’

ते पुढे म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक बांधकाम, वीज आणि वाहतूक अशा महत्त्वाच्या विभागांशी संबंधित मोठे आर्थिक निर्णय हे उच्च स्तरीय समितीच्या संमतीने होत असतात. या समितीमध्ये अनुभवी अधिकारी आणि मंत्री यांचा समावेश असतो. समितीच्या संमतीनंतरच मंत्रीमंडळ यावर अंतिम निर्णय घेते. त्याचप्रमाणे वीजदेयकांमधील भेद आणि तांत्रिक त्रुटी यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी प्रशासनाला किमान ३ मासांचा कालावधी लागणार आहे. पुढील २-३ मासांत स्मार्ट मीटर यंत्रणा अधिक सुरळीत होऊन नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. विरोधकांनी केवळ राजकीय लाभासाठी अपुर्‍या माहितीच्या आधारे आरोप करू नयेत. शासनाचे सर्व निर्णय नियम आणि कायदे यांच्या चौकटीत राहूनच घेतले जातात.’’

‘आयआयटी’ प्रकल्पाविषयी अंतिम निर्णय आता सरकारच घेणार ! – सुदिन ढवळीकर

(‘आयआयटी’ – ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी’ – भारतीय तंत्रज्ञान संस्था)

फोंडा – फर्मागुडी येथील पठारावर कायमस्वरूपी ‘आयआयटी’ प्रकल्प उभारण्यास बांदोडा पंचायतीच्या २६ जुलै या दिवशी झालेल्या ग्रामसभेत स्थानिकांनी विरोधाचा ठराव संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक आमदार तथा वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले, ‘‘फर्मागुडी येथील पठारावर कायमस्वरूपी ‘आयआयटी’ प्रकल्प उभारण्याच्या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्याचे दायित्व राज्य सरकारचे आहे. ‘आयआयटी’सारख्या उच्च शैक्षणिक प्रकल्पाला वैयक्तिक पातळीवर माझा कोणताही विरोध नाही; मात्र लोकप्रतिनिधी या नात्याने स्थानिकांच्या भावना आणि पंचायतीचा ठराव दुर्लक्षित करता येणार नाही. सरकारला आता सर्व घटकांशी चर्चा करून स्थानिकांचे हित आणि राज्याचा विकास या दोन्हींचा समतोल साधत योग्य तो मार्ग काढावा लागणार आहे.’’