आणखी किती पिढ्या आरक्षण चालू रहाणार ?

सोनाराने कान टोचललेलेे नेहमीच चांगले असते ! असे प्रश्‍न अन्य कुणी उपस्थित केला असता, तर त्याला ‘सनातनी’ म्हटले गेले असते ! आता न्यायालयाने देशातील आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करून ‘देशात खरेच आरक्षणाची आवश्यकता आहे का ?’ याचा निर्णय घ्यावा, अशीच राष्ट्रप्रेमी जनतेची अपेक्षा आहे !

नवी देहली – देशात आरक्षण किती पिढ्यांपर्यंत चालू रहाणार आहे ? असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी विचारला. ५ न्यायाधिशांच्या पिठासमोर ही सुनावणी चालू आहे.

१. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी युक्तीवाद करतांना म्हणाले, ‘‘आरक्षणाची मर्यादा निश्‍चित करण्याविषयी मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयावर सध्याच्या पालटलेल्या परिस्थितीचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. मंडल आयोग प्रकरणी न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा वर्ष १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. यामुळे आताची पालटलेली परिस्थिती पहाता आरक्षणाचा कोटा ठरवण्याचे दायित्व राज्यांवर सोपवले पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा उल्लंघन करणारा आहे.’’

[Maratha Reservations case] For how many generations will Reservations continue? Supreme Court asks@meera_emmanuel reports#MarathaReservation #SupremeCourt
https://t.co/oLydSFMjwg

— Bar & Bench (@barandbench) March 20, 2021

२. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा किंवा मर्यादाच नसेल, तर समानतेची संकल्पना काय असेल ? शेवटी आपल्याला या स्थितीला सामोरे जावे लागेल. यावर तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ? त्यातून उद्भवणार्‍या असमानतेविषयी तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ? तुम्ही किती पिढ्या हे आरक्षण पुढे चालू ठेवणार आहात ?’’

३. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटली आहेत. राज्य सरकारे अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. यामुळे कुठलाच विकास झाला नाही आणि कुठल्याच मागास समाजाची प्रगती झाली नाही, असे आपण मान्य करायचे का ? असा प्रश्‍नाही न्यायालयाने उपस्थित केला.

४. मंडल संबंधित निर्णयाची समीक्षा करण्याचा एक उद्देश आहे. मागास स्थितीतून बाहेर आलेल्यांना आता आरक्षाणातून बाहेर केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले.