उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील न्यायाधिशांकरता संमत झालेल्या १ सहस्र ८० जागांपैकी ४१९ पदे रिक्त !

नवी देहली – भारतीय न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांच्या कमतरतेची समस्या गंभीर झाली आहे. उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांना संमत  झालेल्या १ सहस्र ८० जागांपैकी ४१९ पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत दिली. त्यांनी दिलेली आकडेवारी दाखवते की, केवळ ६६१ पदे भरली गेली आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांचा विचार केला, तर २४ सहस्र २४७ पदे संमत झाली आहेत; मात्र त्यातील ४ सहस्र ९२८ पदे रिक्त आहेत.

१. सर्वोच्च न्यायालयाकडे संमत संख्या ३४ आहे, त्यापैकी ४ पदे रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. १६० पैकी ६४ जागा रिक्त आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात संमत झालेल्या ९४ जागांपैकी ३१ पदे रिक्त आहेत, तर देहली उच्च न्यायालयात संमत ६० पदांपैकी २९ पदे रिक्त आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयात ७५ जागांपैकी १३ रिक्त आहेत, तर कलकत्ता उच्च न्यायालयात ७२ पदांपैकी ४० पदे रिक्त आहेत.

२. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांखालील न्यायव्यवस्थेचा विचार केला, तर उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक रिक्त पदे आहेत. तेथे संमत झालेल्या ३ सहस्र ६३४ जागांपैकी १ सहस्र ५३ जागा रिक्त आहेत. बिहार न्यायालयांमध्ये संमत झालेल्या १ सहस्र ९३६ जागांपैकी ५०३ रिक्त आहेत, तर मध्यप्रदेशात २ सहस्र २१ संमत पदांपैकी ४११ रिक्त आहेत. देहलीमध्ये ७९९ पैकी १५० पदे रिक्त आहेत, तर महाराष्ट्रात २ सहस्र १९० पदांपैकी २५० पदे रिक्त आहेत.