बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानी चाकू घेऊन घुसणार्‍या नूर आलम याला अटक !

ममता बॅनर्जी यांचे सरकार मुसलमानांसाठी सर्व काही करत असतांना मुसलमान असे कृत्य का करत आहेत ? याचा विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे !

बंगालमध्ये बलात्कार करून हत्या केलेल्या हिंदु युवतीचा विवस्त्र मृतदेह पोलिसांनी फरफटत नेला !

मणीपूर घटनेवरून आकाशपाताळ एक करणारे बंगालच्या या घटनेवर काहीच का बोलत नाहीत ? बलात्कारी हा मुसलमान आणि पीडिता हिंदु असल्यानेच ही भयाण शांतता ! महिलारक्षणाविषयी सोयीस्कर भूमिका घेणार्‍या राजकीय पक्षांना आता जनतेने जाब विचारला पाहिजे !

बंगालमध्‍ये राष्‍ट्रपती राजवट केव्‍हा ?

बंगालमधील निवडणुकीतील आणि नियमित हिंसाचाराची नोंद घेऊन केंद्र सरकार तेथे राष्‍ट्रपती राजवट कधी लावणार ?

बंगाल पंचायत निवडणुकीत हिंसाचार : १५ जण ठार !

बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी एकही राजकीय पक्ष करत नाही, हे लक्षात घ्या ! आता देशातील जनतेनेच यासाठी मागणी केली पाहिजे !

बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या दोन गटांतील हाणामारीत एका कार्यकर्त्याचा मृत्यू

बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होणार ?

बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकांसाठी केंद्रीय बलांची नियुक्ती योग्य ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

पंचायत स्तरावरील निवडणुकांसाठी  केंद्रीय बलांची नियुक्ती करावी लागते, यावरून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था किती ढासळली आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटच लागू केली पाहिजे !

काश्मीरपेक्षाही बंगालची भयावह स्थिती !

बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेची दयनीय स्थिती रोखण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांनी हस्तक्षेप करणे आवश्यक !

तृणमूल काँग्रेसच्या २ गटांनी १०० ठिकाणी एकमेकांवर बाँब फेकले !

एकमेकांवर बाँब फेकून हिंसाचार करणारा पक्ष एका राज्यात सत्तेत असणे, हा लोकशाहीला लागलेला कलंक ! स्वतःला लोकशाहीचे पाईक समजणारे आता तृणमूल काँग्रेस करत असलेल्या या हिंसाचाराविषयी काही बोलत का नाहीत ?

बंगाल : भाजपचे आमदार आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर आक्रमण

बंगालमधील स्थिती गेली काही वर्षे अशीच असतांना ती सुधारण्यासाठी ठोस निर्णय न घेणारे जनताद्रोहीच होत !

‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ चित्रपटाच्या दिग्दर्शकावर गुन्हा नोंद !

बंगालमध्ये लोकशाही नाही, तर हुकूमशाही आहे, याचे हे आणखी एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावरही तृणमूल काँग्रेस सरकारवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.