उच्च न्यायालयाला असे म्हणावेसे वाटते, यातून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात येते ! राज्य सरकार विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावून हिंदूंचे आणि देशाचे रक्षण करण्याला पर्याय नाही !