मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्राचीन मंदिराला निधी न देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करा !

नागपूर – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील सिंधुदुर्ग गडावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ‘श्री शिवराजेश्‍वर मंदिरा’साठी राज्य सरकारकडून प्रत्येक मासाला केवळ ५०० रुपये इतका तुटपुंजा भत्ता दिला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निधीत वाढ करण्याचा आदेश देऊन दीड वर्ष झाले, तरी त्यांच्या आदेशाची कार्यवाही न करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच नागपूर येथे चालू असलेले हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी हा मासिक निधी ५०० रुपयांवरून किमान २५ सहस्र रुपये करण्याचा आदेश तात्काळ देण्यात यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक तथा गड-दुर्ग रक्षण समितीचे समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांच्यासह अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी नागपूर विधानभवनाच्या बाहेर केली. या संदर्भात श्री. सुनील घनवट यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांना भेटून ही गंभीर गोष्ट निदर्शनास आणून दिली. या वेळी विधान भवनाच्या बाहेर फ्लेक्स फलक घेऊन ‘चित्पावन ब्राह्मण महासंघा’चे सचिव श्री. उमाकांत रानडे, ‘राष्ट्रीय युवा गठबंधन’चे श्री. राहुल पांडे, ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे नागपूर जिल्हा समन्वयक श्री. अभिजीत पोलके आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. घनवट पुढे म्हणाले की,

१. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष आहे. ज्या छत्रपती शिवरायांनी अनेक गड-दुर्ग बांधले, जिंकले, तसेच असंख्य मंदिरांचा जीर्णोद्धार करून मंदिरांचे रक्षणही केले, त्याच शिवाजी महाराजांचे प्राचीन मंदिर आज दुर्लक्षित आहे.

२. वर्ष १६९५ मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी बांधलेल्या या प्राचीन मंदिराला महाराष्ट्र शासनाने वर्ष १९७० पासून मासिक २५० रुपये भत्ता चालू केला; मात्र आज वर्ष २०२३ संपत आले आहे, तरी केवळ त्यात केवळ २५० रुपयांची वाढ करून तो ५०० रुपये केला आहे. यात दिवा-बत्ती, हार-फुले, विजेची व्यवस्था, पाणीपट्टी, मंदिराची डागडुजी, अन्य सोयी, तसेच वार्षिक उत्सव कसे साजरे करावेत, हा मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे नाईलाजाने मंदिर विश्‍वस्तांना जाहीर फलक लावून लोकांकडे मंदिरासाठी अर्पण मागण्याची वेळ आली आहे, हे योग्य नाही.

३. यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत, त्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांना भेटून ही स्थिती लक्षात आणून दिली होती. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत तात्काळ निधी वाढवण्याचा आदेश दिला; मात्र अद्यापही त्याची कार्यवाही होऊ शकलेली नाही.

याला उत्तरदायी असणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांना एक मास शिक्षा म्हणून सिंधुदुर्ग गडावर पाठवून ५०० रुपयांत मंदिर चालवण्यासाठी सांगण्यात यावे, म्हणजे त्यांना गांभीर्य लक्षात येईल.