विधीमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची १९ डिसेंबर या दिवशी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरपर्यंत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अनेक प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन युवतींच्या अत्याचार प्रकरणांत कार्यकर्ते पीडितेच्या घरी भेटायला जातात. त्या प्रसंगी कार्यकर्त्यांनी आधार दिल्यावर पीडिता जबाब देण्यास सिद्ध होते. प्रत्यक्षात खटला चालू झाल्यावर पीडिता ‘कार्यकर्त्याने सांगितल्यामुळे मी तसा जबाब दिला’, असे सांगते.

राज्यात स्वतंत्र तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी होत असलेल्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक आहे. मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्यांसाठी किती पदे असावीत ? याचा आकृतीबंध निश्चिती करण्यात आला आहे.