संपादकीय : महाराष्ट्र लोकायुक्तांच्या कक्षेत !

महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत १५ डिसेंबर या दिवशी ‘महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२’ संमत करण्यात आले. वर्ष २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आलेले हे विधेयक विधानसभेत बहुमताने संमत करण्यात आले होते. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक संमत झाल्यामुळे पुढे ते राज्यपालांकडे संमतीकरता पाठवून लवकरच महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येईल. केंद्रशासनाने वर्ष २०१४ मध्येच लोकपाल कायदा आणला. या कायद्याद्वारे संपूर्ण मंत्रीमंडळासह पंतप्रधानांचीही चौकशी करण्याचा अधिकार लोकपालांना देण्यात आला आहे. याप्रमाणे महाराष्ट्रातही लोकायुक्त कायद्याद्वारे राज्यातील मंत्री, उपमुख्यमंत्री यांसह मुख्यमंत्री हे लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत. ‘एवढी वर्षे जे काँग्रेसला शक्य झाले नाही, ते भाजपने करून दाखवले’, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे; परंतु महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा कायदा आणला जात असतांना दुसरीकडे राज्याच्या मंत्रीमंडळातच कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप असलेले नेते मंत्रीमंडळामध्ये आहेत. ‘लोकायुक्त कायदा आणून सर्वप्रथम मंत्रीपदावर असलेल्या नेत्यांना लोकायुक्तांपुढे उभे केले जाणार आहे का ?’, हा खरा प्रश्न आहे. तसे झाले, तर लोकायुक्त कायद्यातून खरोखरच भ्रष्टाचार रोखला जाईल, याविषयी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण होईल; मात्र एकीकडे कायदा आणायचा आणि दुसरीकडे ‘मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत’, अशी सोयीस्कर भूमिका घ्यायची, अशाने भ्रष्टाचार रोखता येणार नाही. भ्रष्टाचार रोखण्याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ ही भूमिका स्पष्ट आहे. भ्रष्टाचारातून कमावलेला पैसा हा काही कुणाचा वैयक्तिक नसून तो जनतेच्या कष्टातून गोळा झालेला राज्याचा पैसा आहे. त्यामुळे सत्तेचे मिंधे न होता भ्रष्टाचार्‍यांच्या विरोधात कारवाई करणारे जनतेच्या मनावर राज्य करतील, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. लोकायुक्त कायदा येऊनही नेत्यांची चौकशी झाली नाही, तर ती या कायद्याची निरर्थकता म्हणावी लागेल. ‘राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या बुजगावण्यात आणखी एकाची भर, यापेक्षा वेगळे काही नाही’, असे समजायला हरकत नाही. त्यामुळे काय करायचे, हे आता सरकारने ठरवायला हवे.

लोकायुक्त कायदा काही दिवसांत राज्यात येईल; परंतु भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग राज्यात यापूर्वीच कार्यरत आहे; परंतु सद्यःस्थिती पाहिली, तर याला अनेक पळवाटा आहेत. त्याविषयी सरकारकडून ठोस भूमिका घेतली जात नाही. राज्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये कुणी लाच मागितली किंवा घेतली तर कुठे तक्रार करायची ? याची भित्तीपत्रके लावलेली दिसतात; परंतु त्याच कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेले अधिकारी कार्यरत असतात.

कायद्याची कार्यवाही करणार का ?

मागील आठवड्यात हिवाळी अधिवेशनाच्या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील लाचखोरीच्या वाढत्या प्रमाणाविषयी विचारले. त्यावर फडणवीस यांनी ‘अन्य राज्यांच्या तुलनेत भ्रष्टाचारविरोधी पथक कारवाई करत असल्यामुळे ही संख्या वाढत आहे’, असे म्हटले. कारवाया होत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे; मात्र वर्षानुवर्षे कारवाया करूनही शासकीय कार्यालयांतील भ्रष्टाचार न्यून होण्याऐवजी वाढतच आहे. मग कायदा आणून काय साध्य झाले ? ‘कायदा निरुपद्रवी आहे’, असे आमचे मुळीच म्हणणे नाही. कायदा असायलाच हवा; पण तो प्रामाणिकपणे राबवला जात नाही, ही शोकांतिका आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेली सहस्रावधी प्रकरणे सद्यःस्थितीत निर्णयाविना प्रलंबित आहेत. त्याहून गंभीर, म्हणजे एकूण कारवायांपैकी प्रत्यक्ष शिक्षा होण्याचे प्रमाण ५ टक्क्यांहून अल्प आहे. त्याहून धक्कादायक, म्हणजे या प्रकरणांचा निकाल वेळेत लागत नाही आणि लागला, तर ९५ टक्के अधिकारी अन् कर्मचारी पुराव्याअभावी सुटतात. भ्रष्टाचार करूनही शिक्षा होत नाही आणि पैसेही पचवता येतात. यांमुळेच वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचार चालू आहे. अशी स्थिती लोकायुक्त कायद्याची होऊ नये म्हणजे झाले. त्यामुळेच लोकायुक्त कायदा आणण्यासह भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांची चौकशी करून पारदर्शकता सिद्ध करावी.

प्रथम मंत्र्यांनाच उभे करा !

महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात असलेले छगन भुजबळ यांच्यावर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा आरोप आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना निर्दाेष सोडले आहे. असे असले, तरी राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाने भुजबळांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा सल्ला दिला आहे; मात्र राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेण्याच्या नावाखाली २ वर्षे हे प्रकरण रोखण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. ‘आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत’, हे कारण पुढे करून भ्रष्टाचाराविषयी सोयीचे राजकारण होणार असेल, तर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कायदे केले काय किंवा लोकायुक्त नियुक्त केले काय ? यातून वेगळे काही साध्य होणारे नाही. असे झाले, तर ‘लोकायुक्त कायदा’ केवळ निवडणुकीच्या तोंडावरील घोषणा होईल.

लोकायुक्त कायदा आणण्यासाठी उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. हा कायदा आणून भ्रष्टाचार्‍यांवर खरोखरच कारवाई झाली, तर यातून सरकारची प्रतिमा उंचावेल, यात शंका नाही. मतांसाठी लांगूलचालन आणि निधी वाटप करून तात्पुरती मते मिळवण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर कारवाई करणार्‍या नेत्यांविषयी जनतेत विश्वास निर्माण होईल. भ्रष्टाचार विरोधाच्या प्रतिमेमुळेच राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले केजरीवाल यांनी देहलीत सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे केवळ कायदा करून न थांबता त्या कायद्यानुसार कठोर कारवाई करणे महत्त्वाचे !