Supreme Court on NCPCR : कायद्याचे पालन न करणारे मदरसे बंद करण्‍याच्‍या शिफारसीला सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची स्‍थगिती

राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने केली होती शिफारस

नवी देहली – राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने शिक्षण हक्‍क कायद्याचे पालन न केल्‍यामुळे सरकारी अनुदानित मदरसे बंद करण्‍याची शिफारस केली होती. या शिफारसीला सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍थगिती दिली आहे. सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्‍यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्‍यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्‍या खंडपिठाने यावर सुनावणी केली. या संदर्भात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सर्व राज्‍ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना नोटीस बजावली आहे. ४ आठवड्यांनंतर यावर पुन्‍हा सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या वेळी मान्‍यता नसलेल्‍या मदरशांतील विद्यार्थ्‍यांना सरकारी शाळांमध्‍ये स्‍थलांतरित करण्‍याच्‍या उत्तरप्रदेश सरकारच्‍या निर्णयालाही स्‍थगिती दिली आहे.

आयोगाचे अध्‍यक्ष श्री. प्रियांक कानुनगो म्‍हणाले, ‘‘मी कधीही मदरसे बंद करण्‍याची मागणी केली नाही, उलट या संस्‍थांना सरकारने दिलेल्‍या निधीवर बंदी घालण्‍याची शिफारस केली; कारण या संस्‍था गरीब मुसलमान मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहेत. आम्‍ही मुलांना मदरशांच्‍या ऐवजी सर्वसाधारण शाळांमध्‍ये भरती करण्‍याची शिफारस केली आहे.’’

काय होत्‍या शिफारसी  ?

आयोगाने नुकत्‍याच दिलेल्‍या अहवालात मदरशांच्‍या कार्यप्रणालीवर गंभीर चिंता व्‍यक्‍त केली होती आणि त्‍यांनी शिक्षणाधिकार कायद्याचे पालन न केल्‍यास त्‍यांना सरकारकडून देण्‍यात येणारा निधी थांबवण्‍याचे आवाहन केले होते. आयोगाने म्‍हटले होते की, गरीब असणार्‍या मुसलमान मुलांवर धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाऐवजी धार्मिक शिक्षण घेण्‍यासाठी दबाव आणला जातो. ज्‍याप्रमाणे श्रीमंत कुटुंबे धार्मिक आणि नियमित शिक्षणासाठी गुंतवणूक करतात, त्‍याचप्रमाणे गरीब असणार्‍या मुलांनाही हे शिक्षण दिले पाहिजे. सर्वांना समान शैक्षणिक संधी मिळाव्‍यात अशी आमची इच्‍छा आहे.