
नवी देहली – आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय राज्यघटना यांचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते असलेले अधिवक्ता अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी अधिवक्ता पिंकी आनंद यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. सध्या हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांना हिंदु विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट दिला जातो, तर मुसलमान, पारशी आणि ख्रिस्ती धर्मियांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट दिला जातो. परदेशी व्यक्तीशी विवाह झाला असल्यास ‘परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत’ घटस्फोट घेता येतो. हिंदु विवाह कायद्यानुसार बालविवाह, कोड, नपुंसकता आदी कारणांसाठीही घटस्फोट दिला जातो; मात्र हीच कारणे इतर धर्माच्या घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये नाहीत.
याचिकेत म्हटले आहे की, पती-पत्नीला मिळणारी पोटगी आणि उदरनिर्वाह भत्ता यांसाठीही समान कायदा असावा. त्यात धर्म, जात, लिंग, वंश यांच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये.
Supreme Court Bengal SIR : मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही !
FIR Against Kunal Kamra : विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याच्याविरुद्ध हिंदूंच्या भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी तक्रार !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
Badrinath Temple Arrest : बद्रीनाथ मंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी मंदिराच्या माजी अधिकार्याला अटक
Kerala High Court Orders Waqf Board : केरळ उच्च न्यायालयाकडून राज्य वक्फ बोर्डाला नीतीविषयक निर्णय घेण्यास बंदी
Amir Khan : (म्हणे) ‘मी सोनम वांगचूक यांना ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटापूर्वी भेटलोच नव्हतो !’