‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट १९९१’ हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक राज्यघटनाविरोधी कलम आहे. मंदिरांची तोडफोड करून इतर धार्मिक स्थळे बांधली, याच्या विरोधात हिंदूंना आवाज उठवण्यास या कलमाने बंदी घालण्यात आली.
अशा वेळी स्वतःचे रक्षण करण्यासह देशाचे रक्षण करण्याचे दायित्व समाजावर असणार आहे. विशेषतः हिंदूंना यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. याविषयी कोणती सतर्कता बाळगायला हवी, पूर्वनियोजन म्हणून काय करायला हवे, आदी गोष्टीची माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.
अशा घटना रोखण्यासाठी भारत सरकारने प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेशाच्या दौर्‍याच्या वेळी आणि नंतर तेथील धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार केला. यात १० हून अधिक जण ठार झाले. हिंदूंच्या मंदिरांवरही आक्रमणे झाली.
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत भारताने ही सावरकर नीती न अवलंबल्यामुळे हिंदूंना सर्वत्र मार खावा लागत आहे. ही स्थिती पहाता भारताने सावरकर नीती अवलंबण्याची हीच योग्य वेळ आहे !
आता सरकारी अधिकारी ‘महात्मा’ झाले आहेत, तर संतांना ‘चोर’ ठरवून त्यांना हाकलले जात आहे. एकीकडे मंदिरे अधिग्रहित केली जात असतांना दुसरीकडे मशिदी आणि चर्च यांना हात लावला जात नाही.
पाकच्या खैबर पख्तूनख्वाह प्रांतातील शिवमंदिरामध्ये हिंदूंना पूजा करण्यास रोखण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी हिंदूंनी सुरक्षारक्षकांच्या विरोधात तक्रार केली आहे.
बांगलादेशानंतर आता पाकिस्तानमध्ये हिंदूंच्या मंदिरांवर आक्रमण ! याविषयी भारत सरकार कधी कृतीशील होऊन अशा घटना थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणार ?
मोगल आक्रमकांनी देशातील हिंदूंच्या सहस्रो मंदिरांवर अतिक्रमण करून त्यांची तोडफोड करून त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. धर्मांधांना अशा मंदिरांवरील नियंत्रण सोडावे लागणार असल्याने अशा प्रकारचा विरोध होत आहे.
पुरातत्व विभाग हिंदूंच्या भावना पायदळी तुडवण्याचे काम करतो. त्यामुळे हिंदूंनाच आता पुढाकार घेऊन या संदर्भात आवाज उठवणे आवश्यक आहे.