
‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट १९९१’ हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक राज्यघटनाविरोधी कलम आहे. मंदिरांची तोडफोड करून इतर धार्मिक स्थळे बांधली, याच्या विरोधात हिंदूंना आवाज उठवण्यास या कलमाने बंदी घालण्यात आली. दुसरीकडे वर्ष १९९५ मध्ये वक्फ बोर्डाला याविषयी काही हरकत असेल, तर त्यांना अन्य धर्मियांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे आज काशी, मथुरा या देवस्थानांच्या जागेवर असणार्या मशिदी हटवण्यात अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मंदिरांसाठी हिंदू संघटित झाले, तर सरकारला निश्चितच याची नोंद घ्यावी लागेल.
चिंचवड (पुणे) येथील श्री मोरया गोसावी मंदिर परिसरातील यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ लेबल असलेल्या चादरीची विक्री !
पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मूर्तीवर रासायनिक लेपन करण्यास वारकरी संप्रदायाचा तीव्र विरोध : रासायनिक लेपनामुळे मूर्तीची हानी !
Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !
महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ त्वरित रहित करावा – अधिवक्ता श्री. विश्वास पानसे, प्रमुख विश्वस्त, मार्तंड देवस्थान, जेजुरी
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ कायदा रहित करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे ठिकठिकाणी निवेदन
‘श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिर परिसर विकास आराखड्या’तील १३६ जागांचे सर्वेक्षण पूर्ण ! – डॉ. विजय राठोड, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर