५ लाख रुपए से कम वार्षिक उत्पन्नवाले सभी मंदिर पुजारियों को सौंपें ! – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
– सभी मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त हों !
– सभी मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त हों !
सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९७७ मध्ये निर्देश दिले आणि त्यावर वर्ष २००७ मध्ये, म्हणजे ३० वर्षांनी आदेश देणारे शासनकर्ते आणि प्रशासन हिंदुद्वेषीच ! न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही होत नसेल, तर असे सरकार आणि प्रशासन काय कामाचे ?
हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता असतांना असा निर्णय घेणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
अन्य धर्मीय उपासना स्थानातून हिंदु धर्मानुकुल उपक्रम पुरस्कृत होतात कसे ? सामाजिक सद्भावनेचा मक्ता केवळ हिंदूंनी घेतला आहे काय ? हिंदू समाज मंदिरांचे काम सुरळीत चालू रहाण्यासाठी योगदान देत असतो…
सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात अयोध्या मंडपमचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या श्री राम समाजाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. हिंदूंचे धार्मिक कार्यक्रम किंवा विवाह यांचे आयोजन करणारे सभागृह सरकार कसे कह्यात घेऊ शकते ?
याचा अर्थ जर न्यायालयाने नोंद घेतली नसती, तर हा अपप्रकार चालूच राहिला असता ! यासाठीच मंदिरांना सरकारीकरणातून मुक्त करून त्यांचे व्यवस्थापन भक्तांच्या हाती सोपवणे आवश्यक !
तमिळनाडूमध्ये हिंदुद्वेषी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् पक्षाचे सरकार असल्याने तेथे अशा घटना घडल्यास आश्चर्य ते काय ? असे सरकार कधी चर्च आणि मशीद यांचे सरकारीकरण करण्याचे धाडस करत नाही, हे लक्षात घ्या !
मंदिरांच्या सरकारीकरणाचेच हे दुष्परिणाम आहेत, हे लक्षात घ्या ! देवतांविषयी भाव नसणार्या सरकारी अधिकार्यांकडून मंदिराचे व्यवस्थापन काढून घेऊन ते भक्तांकडे सोपवणेच आवश्यक आहे, असेच हिंदु धर्मप्रेमींना वाटते !
व्यंकटेश्वर मंदिरात १२ एप्रिलच्या दुपारी दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली. त्यात ३ भाविक घायळ झाले.
राज्यातील गुंटूर जिल्ह्यातील श्री महाकाली अम्मावरी मंदिराच्या प्रस्तावित पुनर्निर्माणाच्या विरोधात येल्लंती रेणुका यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.