‘मंदिरे शासनाच्या कह्यात गेली की, मंदिराच्या उत्पन्नातून भरमसाठ उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचार होतो. अधार्मिक कामावर पैसा वाया जातो, हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. सरकारने मंदिरे कह्यात घेणे, म्हणजे मंदिराच्या उत्पन्नावर दरोडा टाकणे होय.’
मंदिरे ही उपासनेची केंद्रे झाली, तर त्या माध्यमातूनच समाजाचे आध्यात्मिक बळ वाढून त्यातून राष्ट्रातील धर्म टिकण्यास साहाय्य होईल !
डॉ. स्वामी यांचा अभिनंदनीय निर्णय ! सर्वच विठ्ठलभक्तांनी याचे समर्थन करावे !
‘संबंधित राज्य सरकारांच्या तावडीतून मंदिरे मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन हिंदु समाजाकडे सोपवण्यासाठी विहिंप अधिक तीव्र आंदोलन करील’, असा निर्धारही विश्‍व हिंदु परिषदेचे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनी या वेळी व्यक्त केला.
मंदिरांमध्ये व्यक्तीस्वातंत्र्याला नव्हे, तर धर्माचरणालाच महत्त्व असल्याने वस्त्रसंहिता लागू करा ! – सद्गुरु नंदकुमार जाधव, धर्मप्रचारक, सनातन संस्था.
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी पंढरपूर येथील मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी पुढकार घ्यावा ! – ह.भ.प. रामकृष्ण हनुमंत महाराज वीर
मंदिराचा पैसा हा मंदिराचा विकास, पूजा-अर्चा, भूमी आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी व्यय करायला हवा. प्रत्यक्षात तो होत नाही.
दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनात ‘मंदिरांच्या सरकारीकरणाला विरोध का ?’ या विषयावर विचारमंथन !
‘‘आक्रमकांनी तलवारीच्या बळावर हिंदूंची मंदिरे मिळवली, तर आता आम्ही न्यायालयीन लढा उभारून लेखणीच्या जोरावर परत मिळवू.’’
श्री तुळजाभवानी मंदिरात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत दानपेटीच्या लिलावात ८ कोटी ४५ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा अपहार ठेकेदार आणि शासकीय अधिकारी यांच्या संगनमताने झाला.