मंदिरांच्या माध्यमातून सध्या कुठेही न मिळणारी मनशांती विनामूल्य प्राप्त होते. आपली आध्यात्मिक केंद्र असलेल्या मंदिरांचे रक्षण होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी संघटन होणे आवश्यक आहे.’’
१९५१ मध्ये ‘एस्.आर्.सी.ई.’ नावाचा कायदा संमत करून हिंदूंची सर्व मंदिरे आणि मंदिरांची संपत्ती हिंदूंकडून हिसकावून घेत त्यावर शासनाचा अधिकार प्रस्थापित केला.
मंदिरे सरकारीकरणापासून मुक्त करण्याची प्रक्रिया भाजपशासित राज्यांपासून चालू करण्यात यावी, अशी मागणी ‘अखिल भारतीय संत समिती’च्या राष्ट्रीय परिषदेत करण्यात आली. अ
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार राज्यातील मशिदी आणि चर्च यांसाठी असा कायदा करत नाही, हे लक्षात घ्या !
विश्‍वस्त मंडळ विसर्जित करून प्रशासक नेमण्यापूर्वी ज्या भाविकांनी दागिने दान म्हणून दिले, त्यांच्या नोंदी नाहीत, तसेच देवस्थानाकडे नेमक्या किती भूमी आहेत ? याच्याही नोंदी नाहीत. त्यामुळे ज्या विश्वस्तांनी भ्रष्टाचार केला आहे, त्यांची चौकशी झालीच पाहिजे. याच समवेत त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीचीही चौकशी झाली पाहिजे.
कर्नाटक सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या विधेयकानुसार हिंदु मंदिराचा महसूल १ कोटी रुपये असेल, तर सरकार त्यावर १० टक्के कर आकारू शकते. तसेच या मंदिरांच्या व्यवस्थापनामध्ये इतर धर्मातील सदस्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
मंदिरांच्या प्राचीन प्रथा-परंपरा यांचे संरक्षण आणि संवर्धन, मंदिरांचे व्यवस्थापन, पुरातन मंदिरांचे जतन, मंदिरांतील समस्या सोडवणे यांसाठी २० फेब्रुवारी या दिवशी कुडाळ तालुक्यातील माणगांव येथील श्री दत्तमंदिरात ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशन’ होत आहे.
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील आदमापूर येथील संत बाळूमामा देवस्थानात ज्या विश्वस्तांनी भ्रष्टाचार केला, त्यांना शिक्षा करावी; मात्र या प्रकरणाचे निमित्त करून मंदिराचे सरकारीकरण करू नये
प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज यांच्या अमृत महोत्सवाच्या सहाव्या दिवशी त्यांचे आगमन झाले. त्या वेळी ते बोलत होते.
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाचा वित्त आणि लेखा अधिकारी सिद्धेश्‍वर शिंदे याला ६ लाख रुपयांची लाच घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले.