हा कायदा मशिदी किंवा चर्च यांना लागू नसल्याने केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे आर्थिक स्रोत बंद होतील आणि त्यांचे मात्र चालूच रहातील, त्यामुळे ‘एकीकडे हिंदूंवर आघात आणि दुसरीकडे हिंदूंवर आघात करणारे अन्य धर्मीय मात्र मोकाट’, असाच प्रकार होणार आहे.
श्री जीवदानी मंदिराच्या वतीने ‘डायलिसिस सेंटर’ चालू केले. या ठिकाणी केवळ ५० रुपयांमध्ये रुग्णांचे ‘डायलिसिस’ होते. चांगले काम करत असतांना आपल्यासारख्या अन्य संस्थाही आपल्याशी जोडल्या जातात आणि ते कार्य सोपे होते.
हा निर्णय म्हणजे सर्व मंदिर विश्वस्त आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटना यांचा संघटित लढा अन् प्रयत्न यांना आलेले मोठे यश आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
देवस्थान भूमीची विल्हेवाट आणि ‘इनाम वर्ग ३’ कलम नाहीसे करण्याच्या प्रारूपाविषयी महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.
अनेक मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमण हटवल्यास ती भूमी चांगल्या कामासाठी वापरता येईल. हे अतिक्रमण सरकारने हटवावे. मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणाकडे सरकारने गांभीर्याने पहावे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या नावाने देवस्थान इनामी भूमींचा प्रारूप कायदा घोषित केला आहे. सध्या काही वर्तमानपत्रे आणि माध्यमे यांतून या प्रस्तावित कायद्याच्या समर्थनार्थ लेख लिहिले जात आहेत.
म्हार्दाेळ येथील द्वितीय राज्यस्तरीय मंदिर न्यास परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेतील मान्यवरांचे उद्बोधक मार्गदर्शन आणि अन्य वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्रांचा हा चित्रमय वृत्तांत . . .
प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ मुळे देवस्थानांच्या जमिनींवरील देवाचा हक्कच पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे. खरे तर देवाची भूमी काढून घेण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही.
महाराष्ट्र सरकारने मंदिरांच्या इनाम भूमीच्या कथित नियमनासाठी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकाच्या दुष्परिणामांचा विचार आज महाराष्ट्रातील भक्तांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे.
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्धे स्वयंभू शक्तीपीठ असलेल्या आणि लाखो हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री सप्तश्रृंगीदेवीच्या न्यासाचा कारभार पहाण्यासाठी नवीन व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.