वर्ष २०१२ मध्येही गुटख्याचे पाकीट सापडले होते ! सरकारीकरण झालेले तिरुपती मंदिर पानटपरीप्रमाणे चालवणारी आतापर्यंतची सर्व सरकारे ! अशांचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे !
भक्‍त ग्रहण करत असलेल्‍या मंदिराच्या प्रसादात गोमांसाची चरबी आढळणे हे किळस येण्‍यापलीकडचे आहे. त्‍यामुळे मंदिरांची देखभाल सरकारी प्रशासनाने नव्‍हे, तर भक्‍तांनी केली पाहिजे. जिथे भक्‍ती नाही, तिथे पावित्र्य राखले जात नाही.
केंद्रात आणि देशातील अनेक राज्यांत भाजपचे सरकार असतांना या राज्यांत प्रथम हिंदूंची मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती भाविकांच्या हातात दिली पाहिजेत. यासाठी हिंदूंना मागणी करावी लागू नये !
भारतातील मंदिरांशी संबंधित सूत्रांवर विचार करण्यासाठी ‘सनातन धर्मरक्षण बोर्ड’ स्थापन करणे, हा कृतीशील आणि धर्मसुसंगत उपाय होय !
हिंदूंच्या देवतेसाठी एक कायदा आणि मुसलमानांच्या देवतेसाठी दुसरा कायदा, हे धर्मविरहित म्हणून कसे मानता येईल ?
भाविक ज्या श्रद्धेने देवाला दागिने देतात, त्यांचे योग्य मूल्यांकन होण्यासाठी अधिकृत मूल्यांकनकर्ते प्रत्येक देवस्थानासाठी असणे अपेक्षित आहे !
आजही सनातन हिंदु धर्माची आधारशीला असणार्‍या मंदिर संस्कृतीला अनेक आघातांना सामोरे जावे लागत आहे. दक्षिण भारतात मंदिरविरोधी विविध कायद्यांमुळे हिंदु मंदिरात भ्रष्टाचार होत आहे.
मंदिरांच्या भूमी भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या होत्या. इंदिरा गांधी यांनी ‘सिलिंग’चा कायदा लावला, तेव्हा ‘मंदिराच्या भूमींचे भाडे द्यायचे नाही’, असा अपप्रचार करण्यात आला. तेव्हापासून त्या भूमींचे भाडे देणे बंद झाले.
न्‍यायालयाचेही असे मत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार ?
प्राचीन भारताच्या संस्कृतीचा बारकाईने अभ्यास केल्यास मंदिरे ही केवळ तीर्थक्षेत्रे नव्हती, तर एक सामुदायिक ठिकाणेही होती, असे स्पष्ट होते.