प्रांताधिकारी श्री. दीपक शिंदे यांनी निवेदन स्वीकारल्यावर उपस्थितांशी विस्तृत चर्चा केली. या वेळी दोन स्थानिक मंदिरांनी त्यांच्या समस्या मांडल्यावर त्या संदर्भात यावर योग्य मार्ग काढू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, पुद्दुचेरी आणि तमिळनाडू येथील हिंदूंची मंदिरे अन् धार्मिक संस्था यांच्या प्रशासनाचे नियमन करणार्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्या याचिका पुन्हा चालू केल्या.
अष्टविनायक देवस्थानांच्या शेकडो एकर भूमीला धोका पोचवणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कोणत्याही अटींविना राज्य सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा.
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने देवस्थान इनाम (बक्षीस अथवा दान) भूमींचे हस्तांतरण आणि मालकी हक्क कुळ किंवा वहिवाटदारांच्या नावे करणे यांविषयी जो नवीन मसुदा सिद्ध करून जे संकेत दिले आहेत, ते पहाता हिंदु देवस्थानांच्या भविष्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
‘चर्च आणि मशीद सरकारी नियंत्रणात नाहीत, मग मंदिरेच का ?’ – महामंत्री मिलिंद परांडे यांचा सरकारला प्रश्न
प्रतिवर्षी अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक
मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम ! चांदी गहाळ करणार्यांना आजन्म कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा योग्य ठरेल !
वैशाख शुक्ल तृतीया, म्हणजे अक्षय तृतीया या पवित्र मुहूर्तावर १९ एप्रिल २०२६ या दिवशी मंदिर महासंघाची औपचारिक स्थापना करण्यात येणार आहे.
मदरशांना आधुनिक शिक्षणाच्या नावाखाली करदात्यांच्या पैशांतून दिला जाणारा हा निधी केवळ अनावश्यकच नाही, तर तो भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे. याविषयीची काही सूत्रे समजून घेऊया.
जेव्हा मंदिरे सरकार किंवा राजकीय नियुक्त्या असलेल्या समित्यांच्या कह्यात जातात, तेव्हा तिथे भक्तीऐवजी व्यापारी वृत्तीचा शिरकाव होतो. त्र्यंबकेश्वरमधील ही घटना म्हणजे मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणामच दर्शवते !