Waqf Board Property Ravi :  मंदिरांच्या संपत्तीचे सरकारीकरण होते, तसे वक्फ बोर्डाचे सरकारीकरण का होत नाही ?

कर्नाटकातील भाजपचे आमदार सी.टी. रवि यांचा प्रश्‍न

चिक्कमगळुरू (कर्नाटक) – जर देवस्थानची संपत्ती सरकारी संपत्ती असू शकते, तर वक्फ मंडळाची संपत्तीसुद्धा सरकारी संपत्ती का नाही ? विकत घेतलेली असावी किंवा सरकारकडून संमत झालेली असावी; परंतु वक्फ बोर्डाला राज्यघटनेच्या बाहेर जाऊन अनधिकृत व्यवहार करण्याची संधी देऊ नये, अशी मागणी भाजपचे आमदार सी.टी. रवि यांनी केली. ‘ही अनियमितता थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यास पुढे आले आहे’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार रवि पुढे म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये किंवा अरब देशांमध्ये असे कायदे नाहीत; परंतु आपल्या भारतात असे कायदे आहेत. या कायद्यात सुधारणा पुष्कळ पूर्वी होणे आवश्यक होते. राजकीय लाभासाठी राजकारण केल्यामुळे या कायद्यात अद्याप सुधारणा करण्यात आलेली नाही. हिंदूंच्या देवतेसाठी एक कायदा आणि मुसलमानांच्या देवतेसाठी दुसरा कायदा, हे धर्मविरहित म्हणून कसे मानता येईल ?