प्रयागराज – ज्‍यांची धर्मावर श्रद्धा आहे, ज्‍यांना वेद-शास्‍त्रांचे ज्ञान आहे, त्‍यांच्‍याच नियंत्रणाखाली मंदिर असायला हवे. मंदिरांचे आणि धार्मिक न्‍यासांचे व्‍यवस्‍थापन आणि संचालन देवतेप्रती श्रद्धा असलेल्‍या व्‍यक्‍तींनी न करता इतरांनी केले, तर लोकांची श्रद्धा संपुष्‍टात येईल, असे अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे. एका प्रकरणाच्‍या सुनावणीच्‍या वेळी अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले की, मथुरेतील मंदिरांच्‍या व्‍यवस्‍थापनापासून अधिवक्‍ते आणि जिल्‍हा प्रशासन यांना दूर ठेवले पाहिजे. मथुरेतील मंदिर अधिवक्‍ते आणि जिल्‍हा प्रशासन यांच्‍यापासून मुक्‍त होण्‍याची वेळ आली आहे.
🛕Only those who have faith in Hindu Dharma should administer temples – Allahabad High Court
👉With the court also holding this view, what steps will the government take to end the government control of temples ?#ReclaimTemples#FreeHinduTemples #FreeHinduTemplesFromSarkar pic.twitter.com/Wu2XCiUciv
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 29, 2024
१. देवेंद्र कुमार शर्मा आणि इतर विरुद्ध रुचि तिवारी या प्रकरणाच्‍या सुनावणीच्‍या वेळी न्‍यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी म्‍हटले की, मंदिरांशी संबंधित वादांच्‍या प्रकरणांचा शक्‍य तितक्‍या लवकर निपटारा केला जाण्‍याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्‍यांनी सांगितले की, मथुरेतील मंदिरांच्‍या आणि ट्रस्‍टच्‍या व्‍यवस्‍थापनांमध्‍ये ‘रिसीवर’ बनण्‍यासाठी अधिवक्‍त्‍यांमध्‍ये स्‍पर्धा चालू आहे. मंदिराची मालमत्ता आणि निधी यांचे व्‍यवस्‍थापन पहाणार्‍याला ‘रिसीवर’ म्‍हटले जाते.
२. न्‍यायाधिशांनी म्‍हटले आहे की, मथुरा न्‍यायालयाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांच्‍या कह्यातून मुक्‍त करण्‍याची वेळ आली आहे. वेदांचे ज्ञान असणारा, मंदिराच्‍या व्‍यवस्‍थापनाशी संबंधित असणारा आणि देवतेप्रती श्रद्धा असणार्‍याला न्‍यायालयांनी ‘रिसीवर’ म्‍हणून नियुक्‍त करण्‍याचा शक्‍य तितका प्रयत्न केला पाहिजे.
३. न्‍यायालयात मथुरेच्‍या मंदिरांशी संबंधित एकूण १९७ नागरी खटले प्रलंबित आहेत. १९७ मंदिरांपैकी वृंदावन, गोवर्धन, बलदेव, गोकुळ, बरसाणा आणि मठांमधील मंदिरे यांच्‍याशी संबंधित खटले वर्ष १९२३ पासून वर्ष २०२४ पर्यंतचे आहेत. (या खटल्‍यांचा निपटारा न करणार्‍या आतापर्यंतच्‍या सर्वपक्षीय सरकारांना लज्‍जास्‍पद ! – संपादक)
४. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायाधिशांनी म्‍हटले की, मंदिराचे व्‍यवस्‍थापन पहाणार्‍यांमध्‍ये कौशल्‍य असण्‍यासह पूर्ण समर्पण आणि निष्‍ठा असणे आवश्‍यक आहे. खटल्‍यांच्‍या सुनावण्‍या लांबवल्‍यामुळे मंदिरांमधील वाद वाढत आहेत. यामुळे मंदिरांमध्‍ये अधिवक्‍ते आणि जिल्‍हा प्रशासन यांची अप्रत्‍यक्ष भागीदारी होत आहे. हे हिंदु धर्मावर श्रद्धा असणार्‍या लोकांच्‍या हिताचे नाही.
संपादकीय भूमिकान्यायालयाचेही असे मत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करण्‍यासाठी सरकार काय पावले उचलणार ? |
संपादकीय : एकीचे बळ आणि फळ !
झारखंडमध्ये पुन्हा झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस यांची आघाडी बहुमताकडे अग्रेसर 
उत्तरप्रदेशामध्ये ९ पैकी ७ जागांवर भाजपला आघाडी
पश्चिम महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीचे निकाल
२५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्‍यायालय देणार निर्णय 
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीचे निकाल