VHP Demands Control Hindu Temples : देशभरातील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे नियंत्रण हिंदूंकडे द्या ! – विहिंप

लवकरच मोठी मोहीम चालू करणार !

नवी देहली : केवळ तिरुपती बालाजी मंदिरावर सरकारचे नियंत्रण नाही, तर देशभरातील ४ लाखांहून अधिक मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. या सूत्राविषयी आमची भूमिका स्पष्ट आहे की, सरकारने मंदिरे आणि त्यांची मालमत्ता हिंदु समाजाच्या नियंत्रणात द्यावी. मंदिरांचे खरे विश्‍वस्त हिंदू आहेत, सरकार नाही. हिंदूंची मंदिरे आणि इतर धार्मिक स्थळे यांच्यावरील सरकारी नियंत्रणाच्या विरोधात विश्‍व हिंदु परिषद लवकरच मोठी मोहीम चालू करणार आहे, अशी घोषणा विहिंपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते  विनोद बन्सल यांनी केली आहे.

तिरुपती मंदिरातील प्रसादांच्या लाडूंमध्ये डुक्कराची चरबी, माशांचे तेल आणि गोमासांपासून निर्माण केलेल्या चरबीचा वापर केल्यावरून देशात संताप वक्त केला जात आहे. त्यावरून बन्सल यांनी वरील मागणी केली आहे.

विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागरा यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमांतून म्हटले की,

१. तिरुपतीच्या घटनेने विहिंपचा विश्‍वास अधिक दृढ होतो की, मंदिरांवर सरकारी नियंत्रणामुळे मंदिराच्या कारभारात राजकीय प्रवेश होतो. तेथे (सरकारी-नियंत्रित मंदिरांमध्ये) अहिंदु अधिकार्‍यांची नियुक्ती झाल्यामुळे प्रसाद जाणूनबुजून अपवित्र केला जातो.

Watch: Vishva Hindu Parishad’s General Secretary Bajrang Bagda reacts to Tirupati Prasadam Controversy says, “There have been reports of impure substances being included in the offerings distributed to devotees at the Tirupati temple, the most sacred pilgrimage site for Hindus.… pic.twitter.com/AJ2ge4Raj2

— IANS (@ians_india) September 20, 2024

२. हिंदूंची मंदिरे आणि इतर धार्मिक स्थळे सरकारी नियंत्रणाखाली असू नयेत, अशी विहिंपची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. तिरुपतीच्या लाडूंच्या प्रसादामधील प्राण्यांच्या चरबीचा वापर, हे सहन करण्यापलीकडचे, तसेच घृणास्पद कृत्य आहे. यामुळे संपूर्ण हिंदु समाज व्यथित झाला आहे आणि दुखावला आहे. हिंदु समाज त्याच्या श्रद्धेवर अशी वारंवार होणारी आक्रमणे सहन करणार नाही.

३. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आंध्रप्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकार यावर गांभीर्याने विचार करतील, असा आम्हाला विश्‍वास आहे. तिरुपतीतील लाडूंच्या प्रकरणाचे निःपक्षपातीपणे अन्वेषण करून त्यात सहभागी असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.