मंदिरांचे धन मंदिरांसाठी किंवा हिंदु धर्मासाठीच वापरण्यात यावे. भारतातील धर्मनिरपेक्ष सरकारे केवळ हिंदूंची मंदिरे बळकावून त्यातील धन घेण्याचा किंवा मंदिरांतील प्राचीन परंपरा पालटण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु ते मशीद किंवा चर्च सरकारच्या नियंत्रणात आणू शकत नाहीत.
सर्व शासकीय देवस्‍थानांत वस्‍त्रसंहितेविषयी जो काही निर्णय घेतला जाईल, त्‍याचा विचार करून योग्‍य तो सर्वसमावेशक निर्णय घेतला जाईल, असे संस्‍थानच्‍या वतीने स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.
सद्य:स्‍थितीत वस्त्रसंहिता लागू करण्‍याविषयीचा ठराव वणी ग्रामपंचायतीकडून मंदिर प्रशासनाकडे सुपुर्द करण्‍यात आला आहे. आता मंदिराचे विश्‍वस्‍त काय निर्णय घेणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
जिल्‍ह्यातील त्र्यंबकेश्‍वर मंदिरासह ५ देवस्‍थानांच्‍या म्हणजे सप्‍तशृंगगड, काळाराम मंदिर, रामदासस्‍वामी मठ आणि पंचवटी येथील व्‍यंकटेश बालाजी मंदिर यांच्‍या अध्‍यक्षपदी येथील अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधिशांच्‍या नियुक्‍त्‍या करण्‍यात आल्‍या आहेत.
मंदिरात होणार्‍या भ्रष्‍टाचाराकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांना कठोर शिक्षा कधी होणार ? हे सरकारने सांगावे !
मंदिरामध्ये वस्त्रसंहिता लागू करणे, म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणे’, असे नसून मंदिराच पावित्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी ती आवश्यक आहे.
हिंदूंनी मंदिरांच्‍या संदर्भात निष्‍काळजी रहाता कामा नये. आपण जसे स्‍वतःचे घर स्‍वच्‍छ ठेवतो, तसे मंदिरांमध्ये स्‍वच्‍छता राखण्‍यासाठीही कृतीशील व्‍हावे आणि त्‍या दृष्‍टीने अन्‍यांचेही प्रबोधन करावे.
मंदिर समितीवर स्‍थानिक लोकांची नेमणूक नक्‍कीच व्‍हावी; पण ती गुरव समाजातूनच व्‍हावी आणि किमान ५० टक्‍के विश्‍वस्‍त हे सनदधारी गुरव समाजातून निवडले जावेत. त्‍यामुळे या निवडीविषयी आक्षेप असल्‍याचे महासंघाकडून सांगण्‍यात आले.
स्थानिकांना सोडून बाहेरगावच्या प्रतिनिधींची नेमणूक केल्याने गावकर्‍यांनी निषेध म्हणून आंदोलनास प्रारंभ केला आहे.
हिंदू निद्रिस्‍त असल्‍याने त्‍यांची शासनकर्ते, प्रशासन आणि पोलीस यांच्‍या लेखी काहीच किंमत नाही. ही सर्व स्‍थिती हिंदु राष्‍ट्राची स्‍थापना करणे किती आवश्यक आहे, हे दर्शवते.