सरकारीकरण झालेल्या हिंदु मंदिरांची भूमी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक !

जसे ‘ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी’ने कर वसूल करण्याच्या निमित्ताने भारतात प्रवेश मिळवला आणि नंतर सत्ता हस्तगत करून येथे राज्य केले, तसे ‘आम्ही मंदिरांचे चांगले व्यवस्थापन करू’, असे म्हणत सरकारने हिंदु मंदिरांमध्ये प्रवेश मिळवला अन् तेथील कारभार हातात घेतला. मंदिरांच्या सरकारीकरणामुळे होत असलेल्या दुष्परिणामांचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत. २४ सप्टेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘मंदिराचे सुव्यवस्थापन करण्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारांकडून हिंदूंच्या मंदिरांवर नियंत्रण, नेहरूंकडून मंदिरांना अविकसित ठेवण्याचा प्रयत्न, मंदिरांच्या सरकारीकरणामुळे सनातन धर्माची अपरिमित हानी आणि तमिळनाडूमध्ये शासननियंत्रित मंदिराकडून प्रतिवर्षी एका धर्मद्रोही नेत्याच्या वाढदिवसावर उधळपट्टी’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/722242.html

७. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या धोरणानुसार मंदिरव्यवस्था संपवण्याचा प्रयत्न 

मंदिरांच्या स्थावर मालमत्ता या मंदिरांसाठी आर्थिक स्रोत होत्या. आता या मालमत्ता सरकारच्या कह्यात आहेत. लोकांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी, तसेच मंदिरांना मिळणारे उत्पन्न बंद पाडण्यासाठी ते लोकांना सांगू लागले, ‘तुम्हाला भाडेमूल्य द्यावे लागणार नाही, आम्ही तुमची काळजी घेतो.’ अशा प्रकारे सरकारने मंदिरांचे दैनंदिन व्यवस्थापन स्वतःच्या हातात घेतले आणि तेथे भ्रष्टाचार आरंभ झाला. शासकीय कर्मचार्‍यांनी मंदिरातील प्राचीन खांब, पुतळे आणि मूर्ती चोरायला आरंभ केला. जीर्णोद्धार आणि इतर बांधकाम यांच्या नावाखाली मंदिरांचे मूळ स्वरूप नष्ट करण्यात आले. अशा प्रकारे सरकारने मंदिरे संपूर्णपणे कह्यात घेतली. हे सर्व नेहरूंच्या धोरणानुसार घडत होते. भारतात राज्यघटना कार्यवाहीत आल्यावर लगेच नेहरूंनी पहिली सुधारणा मांडली. पहिली राज्यघटना दुरुस्ती ‘भूमी सुधारणां’विषयी असायला हवी होती (भूमी सुधारणा हा कृषी सुधारणेचा एक प्रकार असून यात भूमीच्या मालकीसंबंधी कायदे, नियम किंवा रितीरिवाज यांच्यात पालट करणे समाविष्ट आहे.); मात्र घटना दुरुस्तीचे लक्ष्य हिंदूंची मंदिरे, मठ आणि धर्मादाय संस्था हे होते. राज्यघटनेच्या साहाय्याने त्यांनी संप्रदायांची वेगळी व्याख्या सिद्ध केली, जी ख्रिस्ती विचारसरणीला अनुसरून होती. प्रत्येक राज्याने स्वतःचे कायदे आणि नियम बनवायला आरंभ केला. तमिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश अशा अनेक राज्यांनी स्वतःचा ‘हिंदू धर्मादाय कायदा’ संमत करून घेतला. या कायद्याच्या साहाय्याने त्या त्या राज्यांतील सरकारने सर्व मोठी आणि बहुतांश लहान मंदिरे कह्यात घेतली.

८. सरकार नियंत्रित मंदिरांमध्ये पारदर्शक व्यवहाराचा अभाव

गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्रातील सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आहे. सरकारने पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिरही कह्यात घेतले आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील वैष्णोदेवी मंदिरही कह्यात घेण्यात आले. पुरी (ओडिशा) जगन्नाथ मंदिराच्या कह्यात ४० सहस्र एकर भूमी होती. या भूमीवर मंदिराशी संबंधित २ सहस्र कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालत असे. वर्ष १९५४ मध्येच सरकारने ही मालमत्ताही कह्यात घेतली. तिरुपति देवस्थानचे वार्षिक उत्पन्न ३ सहस्र ५०० कोटी रुपये आहे. आज हे मंदिर सरकारच्या नियंत्रणात आहे. ‘या मंदिराच्या वतीने नेमके कोणत्या स्वरूपाचे समाजकार्य केले जाते ?’, हे आपल्याला कधीच कळत नाही. ३ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणार्‍या या मंदिराचा कोणताही ताळेबंद पारदर्शकपणे केला जात नाही. विदेशात असे काही होत असलेले आपण कधी ऐकले आहे का ?

९. हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार आहे का ?

सरकारची दृष्टी मंदिरांच्या स्थावर संपत्तीवर पडली. मंदिरांच्या मालमत्तेचा आणि स्थावर भूमींचा वापर सरकारला निरनिराळ्या कारणांसाठी करायचा होता. सरकारला मंदिरे नको होती. त्यामुळे त्यांनी कायद्यात सुधारणा करून मंदिरांच्या भूमी हस्तगत केल्या. प्रत्यक्षात हे सर्व करण्याचा त्यांना कोणताही घटनात्मक अधिकार नव्हता; कारण भारतीय घटनेतील कलम २६ नुसार भारतातील प्रत्येक पंथ आणि संप्रदाय यांना स्वतःची मालमत्ता बाळगण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. हा अधिकार केवळ हिंदूनाच नव्हे, तर मुसलमान, ख्रिस्ती आणि इतर सर्व पंथियांनाही आहे. असे असतांना केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. न्यायालयाने ‘मंदिरे ही संप्रदाय नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना मालमत्ता बाळगण्याचा मूलभूत अधिकार नाही’, असा निर्णय दिला अन् मालमत्ता काढून घेण्यास सांगितले. या निर्णयामुळे सरकारने मंदिरांचे व्यवस्थापन स्वतःच्या हातात घेतले. त्यानंतर सरकारने विविध मंदिरातील धार्मिक गोेष्टींमध्ये हस्तक्षेप करायला आरंभ केला. त्याचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणून शबरीमला मंदिराकडे पहाता येईल. शबरीमला येथील अयप्पा स्वामी हे नैष्ठिक (आजन्म ब्रह्मचर्याचे पालन करणारे) ब्रह्मचारी आहेत. त्यामुळे या मंदिरात १० ते ५० वर्षे या वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेश नाही. शबरीमला मंदिर वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. हे मंदिर वर्षातील काही दिवसच उघडे असते. या मंदिराला १८ पायर्‍या आहेत. येथे दर्शनाला येण्यापूर्वी भाविकांना ४० दिवसांचे व्रत करावे लागते. इतर कोणत्याही अयप्पा मंदिरात किंवा हिंदु मंदिरात अशी बंधने पाळली जात नाहीत. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शबरीमला मंदिर हे इतर हिंदु मंदिरांप्रमाणेच असल्यामुळे तेथे विशिष्ट वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्याचा प्रश्‍नच येत नाही’, असा निर्णय दिला. ‘अशा प्रकारे एखाद्या धार्मिक गोष्टीत निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायालयाला कुणी दिला ?’, असा विचार सर्वसामान्य भक्ताच्या मनात येऊ शकतो.

‘मंदिरे ही संप्रदाय नाहीत’, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे सिद्धांतांना काही अर्थ नाही का ? संप्रदाय, म्हणजे आमच्यासाठी काहीच नाही का ? काशी विश्‍वनाथ मंदिराविषयी प्रविष्ट झालेल्या एका याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शैव समाज हा संप्रदाय नाही’, असे सांगितले होतेे. शबरीमला मंदिराच्या याचिकेच्या वेळी निर्णय देतांना न्यायालयाने ‘शैव आणि वैष्णव हे संप्रदाय नाहीत’, असे सांगितले. मग रहाते कोण ? केवळ ‘शाक्त समाज’ ! त्यांनाही काही दिवसांनी हाच नियम वापरून संप्रदाय नसल्याविषयी सांगितले जाईल. त्यामुळे ‘घटनेतील २६ व्या कलमानुसार असलेले अधिकार केवळ अल्पसंख्यांक समाजासाठी आहेत’, असे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘हिंदु राष्ट्रा’त आपण या महत्त्वाच्या सूत्रांवर निर्णय घेणार आहोत.

१०. दक्षिण भारतातील मंदिरांच्या लक्षावधी एकर भूमी इतरांच्या कह्यात

मंदिरे, मठ आणि धर्मादाय संस्था यांच्या मालकीची भूमी ही हिंदूंची आहे. दक्षिण भारतातील ‘मद्रास प्रेसिडेंन्सी’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या भागात संपूर्ण तमिळनाडू, मलबारचा काही भाग, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश यांचा काही भाग यांचा समावेश आहे. वर्ष १८४० मध्ये या भागात ६५ लाख एकर भूमी मंदिरे, मठ आणि धर्मादाय संस्था यांच्या कह्यात होती. वर्ष १९५० नंतर या भागांमध्ये मंदिरे आहेत; पण त्यांच्या भूमी उरलेल्या नाहीत. तमिळनाडूचा विचार करता वर्ष १९८६ मध्ये मंदिरांच्या कह्यात ५ लाख २५ सहस्र एकर भूमी होती.

आज केवळ ४ लाख ७८ सहस्र एकर भूमी शिल्लक आहे. गेल्या काही वर्षांत ४७ सहस्र एकर भूमी त्यांच्या कह्यातून गेली आहे. शिल्लक राहिलेल्या ४ लाख ७८ सहस्र एकर भूमीवर रहाणारे ७० टक्के लोक येथे भाडे न देता विनामूल्य रहातात आणि ही भूमी विविध कारणांसाठी उपयोगात आणतात. आता या भूमीवर काही चर्चही निर्माण झाली आहेत. या भूमीकडून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न ६ सहस्र कोटी रुपये आहे; पण त्यांपैकी केवळ २०० कोटी रुपये गोळा केले जातात. ‘प्रशासन शुल्क’ आणि ‘ताळेबंद मूल्य’ या नावांखाली सरकार या २०० कोटी रुपयांमधून १५० कोटी रुपये काढून घेते. याचा अर्थ जमा होणार्‍या उत्पन्नापैकी ७५ टक्के उत्पन्न सरकार काढून घेते.

११. केरळमधील हिंदूंच्या लोकसंख्येत ३० टक्के घट

केरळ राज्यामध्ये पूर्वी हिंदूंची लोकसंख्या ७५ टक्के होती; मात्र आज ती ४५ टक्केे आहे. वर्ष १९५० नंतर या राज्यात हिंदू अल्पसंख्यांक होत आहेत; तरीही त्यांना बहुसंख्यांक असल्याप्रमाणे वागणूक दिली जाते. येथील मल्लपूरम् जिल्ह्यात हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत. संख्येचा विचार करता येथे २२ लाख मुसलमान आणि १० ते १५ लाख हिंदू आहेत. २०१५ या वर्षी केरळ न्यायालयाने एक निवाडा दिला. त्यानुसार ‘या भागातील हिंदूंच्या कह्यात असलेली सुमारे २५ सहस्र एकर भूमी काही ठोस पुरावा नसल्यामुळे सरकारने कह्यात घ्यावी आणि तिला राज्याच्या मलबार विभागाला जोडावे’, असा आदेश दिला. मलबार भागात मुसलमान बहुसंख्येने रहातात. अशा प्रकारे मल्लपूरम् आणि कासरगोड या जिल्ह्यांतील २५ सहस्र एकर भूमी अहिंदूंच्या हातात गेली आहे.

१२. मंदिरांची सहस्रो एकर भूमी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न व्हावे ! 

सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र आहे, ज्याचा सर्वांनी विचार करायला हवा. हे घटनेतील २६ वे कलम आहे, जे हिंदी भाषेत आहे. वर्ष १९५० मध्ये जेव्हा भारतीय राज्यघटना  स्वीकारण्यात आली, तेव्हा ती इंग्रजी भाषेत होती. तिचा हिंदी अनुवाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केला होता; मात्र ते वर्ष १९८७ मध्येच स्वीकारण्यात आले. यात धार्मिक संप्रदाय शब्दाची व्याख्या ‘प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा अनुभाग (त्यांचे भाग)’ असा करण्यात आला आहे.’ त्यामुळे जर घटनेनुसार संप्रदायावर आधारित मूलभूत धार्मिक अधिकार मिळणार असतील, तर शबरीमला मंदिर हा एक संप्रदाय आहे. त्यामुळे त्यांना घटनेनुसार त्यांचे सर्व मूलभूत अधिकार देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ते स्वतःच्या धार्मिक गोष्टी ठरवू शकतात आणि त्यामध्ये न्यायालय किंवा सरकार कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच या २६ व्या कलमानुसार मंदिरांना मालमत्तेचा मूलभूत अधिकारही देण्यात आला आहे. घटनेत एक दुरुस्ती करून आणि ‘कलम १९ -१- फ’प्रमाणे मंदिरांना वैयक्तिक मालमत्तेचा अधिकार दिला गेला होता; मात्र तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हा अधिकार काढून घेतला. असे असले, तरी मंदिर, मशीद, चर्च किंवा धार्मिक संप्रदाय यांना स्वतःची मालमत्ता बाळगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकार हा अधिकार हिरावून घेऊन मालमत्ता कह्यात घेऊ शकत नाही. केरळ राज्यात मंदिरांची ४ लाख एकर भूमी ‘कृषी सुधारणा आणि भूमी अधिग्रहण’ यांच्या नावाखाली काढून घेण्यात आली अन् आपल्या पूर्वजांनी त्याला विरोध केला नाही. ही सर्व भूमी परत मिळवणे अत्यावश्यक आहे; कारण भूमी गमावणे, म्हणजे आपण स्वतःचे अस्तित्व आणि स्थान गमावल्यासारखे आहे, तसेच ज्यांचा एकमेव उद्देश ‘सनातन धर्म नष्ट करणे आहे’, हा आहे, अशा इतर पंथियांचा येथे शिरकाव होतो. आपण स्वतःची भूमी त्यांच्या कह्यात देऊन एक प्रकारे त्याला हातभारच लावतो. धर्मासाठी देण्यात आलेल्या भूमीचा हक्क कधीही इतरांच्या हाती जाऊ देऊ नये. आपल्याकडे अशा प्रकारे इतरांच्या कह्यात गेलेल्या सहस्रो एकर भूमींची सूची आहे. उदाहरणार्थ श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराची १८ सहस्र एकर भूमी, जी आज त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आली आहे.

तमिळनाडूमधील कन्याकुमारी जिल्ह्यात सरकारने २० सहस्र एकर भूमी कह्यात घेतली. त्या बदल्यात केवळ १८ सहस्र रुपये वार्षिक अनुदान दिले जाते. सध्या कन्याकुमारी जिल्ह्यात हिंदू अल्पसंख्य झाले आहेत.

१३. सामर्थ्यशाली हिंदु राष्ट्राची निर्मिती करण्यासाठी…

हिंदु राष्ट्र निर्मितीपूर्वी आपण मुलांना हिंदु शिक्षणसंस्थांमध्ये घालायला आरंभ करायला हवा, तसेच हिंदु रुग्णालयात उपचार घ्यायला आरंभ करायला हवा. गोशाळा, आयुर्वेद उपचार, सेंद्रिय शेती आणि तत्सम गोष्टींचा लाभ घ्यायला हवा. हिंदु कला आणि वैदिक शेती जोपासणार्‍या संस्थांची निर्मिती करायला हवी. आपण आपले बीज जपले पाहिजे. देशी गायींचे रक्षण करायला हवे आणि संस्कृत भाषा जोपासून त्यात साहित्य प्रकाशित करायला हवे. या सर्व गोष्टींना पैशाची आवश्यकता आहे आणि हे धन भूमीच्या माध्यमातून येणार आहे. पूर्वजांनी आपल्याला भूमी आधीच दान केल्या आहेत. त्यामुळे त्या आपण परत मिळवायला हव्यात. त्यामुळे आपण सामर्थ्यशाली बनू आणि आपण सामर्थ्यशाली बनल्यावर हिंदु राष्ट्राची निर्मिती सहज शक्य होईल ! ’

–  श्री. रमेश टी.आर्., अध्यक्ष, ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’, चेन्नई, तमिळनाडू.

संपादकीय भूमिका सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचा कोणताही ताळेबंद पारदर्शकपणे केला जात नाही. विदेशात असे काही होत असलेले आपण कधी ऐकले आहे का ?