हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा आंदोलनाद्वारे विरोध करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी दडपला !

चेन्नई (तमिळनाडू) – येथील पॅरिस कॉर्नरमध्ये प्रसिद्ध आणि प्राचीन श्री कालीगंबल मंदिर आहे. येथे छत्रपती शिवाजी महाराज आशीर्वाद घेण्यासाठी आले होते. हे मंदिर प्राचीन काळापासून विश्वकर्मा समुदायाच्या वतीने पारंपरिकपणे संभाळले जाते. हे खासगी मालकीचे मंदिर आहे. राज्याच्या हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय विभागाकडून हे मंदिर नियंत्रणात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर मंदिराच्या बाजूने निकाल लागला. याला आता हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय विभागाने आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात प्रलंबित असतांनाही विभागाने मंदिर नियंत्रण घेण्यासाठी ३ ऑक्टोबरला येत असल्याचे सांगितले होते. त्या वेळी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांना कह्यात घेतले.

हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय विभागाच्या विरोधात भारत हिंदु मुन्नानीचे आर्.डी. प्रभु यांनी मंदिर परिसरात आंदोलनाचे आयोजन केले होते. या आंदोलनासाठी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास ५० ते ६० हिंदुत्वनिष्ठ गोळा झाले होते. यात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने श्री. जयकुमार, सौ. सुगंधी जयकुमार आणि पू. (सौ.) उमा रविचंद्रन् सहभागी झाले होते. या वेळी हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय विभागाच्या अधिकार्यांनी मंदिराच्या विश्वस्तांशी चर्चा केली. त्यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना आता येऊ दिले नाही. त्यानंतर पोलिसांनी श्री. प्रभु यांच्यासह अन्य हिंदुत्वनिष्ठांना कह्यात घेतले.
संपादकीय भूमिकातमिळनाडूमध्ये सनातन धर्म नष्ट करण्यासाठी आसुसलेले द्रमुक सरकार सत्तेत असल्याने याहून वेगळे काही होणार नाही ! अशा सरकारला वैध मार्गाने विरोध करण्यासाठी देशभरातील हिंदूंनी संघटित होणे आवश्यक आहे ! |
जेन-झी यांना काही लोक प्रामाणिक वाटले, तर ते लगेच प्रभावित होतात !
विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली नाही !
कारगिल युद्ध म्हणजे भारतीय सैनिकांच्या अजोड पराक्रमाची अमरगाथा ! – कर्नल नरेश कुमार गोयल (निवृत्त)
CJP Social Media : सीजेपी आंदोलनातील सामाजिक माध्यमांच्या ५०० हून अधिक विदेशी खात्यांवर कारवाई चालू ! – महाराष्ट्र सायबर पोलीस
Gadchiroli Maoist Posters: गडचिरोलीत माओवाद्यांचे फलक आणि पत्रके आढळली !
शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे, हा नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार ! – Supreme Court